मुंबई :स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ( Amrit Mahotsav of Independence ) 75 हजार रोजगार देण्याच्या महाराष्ट्राचा महासंकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील नियुक्तपत्रे प्रदान करण्याचा राजस्तरीय कार्यक्रम आयोजित आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात सरकारी नोकरीत लागलेल्या विविध अडीच हजार व्यक्तींना दिले जाणार नियुक्तीपत्र प्रदान केले जाणार आहे. तर कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi )दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थिती राहणार आहेत. तर दुसरीकडे कोट्यवधी युवकांना रोजगार देणार होते, त्याचे काय झाले असा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
शासनात अत्यंत अस्वस्थता असल्याचा आरोप - राज्यामध्ये दिवाळी दरम्यान पोलीस भरती जाहीर झाल्यानंतर तिला स्थगिती दिली. याशिवाय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2019 मध्ये 13,514 जिल्हा परिषदेच्या जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली आणि नंतर ती रद्द केली. तसेच राज्यातील तीन मोठे उद्योग प्रकल्प राज्याबाहेर गेले त्यापैकी दोन गुजरातमध्ये गेले. त्यावर विरोधी पक्षांनी खोचक टीका आणि प्रश्नांचा भडिमार केला. त्यामुळे शासनामध्ये अत्यंत अस्वस्थता पाहायला मिळते. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जनतेला प्रतिसाद देण्याच्या उद्देशाने उद्याचा रोजगार मिळावा आयोजित केला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
पोलीस भरतीला स्थगती -महाराष्ट्र शासनाने 26 ऑक्टोबर रोजी पोलीस भरती जाहीर केली .हजारो पोलिसांची भरती होणार होती .मात्र दोनच दिवसात ही भरती रद्द केली. त्यामुळे परीक्षेसाठी आणि भरतीसाठी इच्छुक असलेले उमेदवार नाराज झाले. त्यांच्या असंतोषाचा भडका उडाला. याचा परिणाम म्हणून पुढल्या आठवड्यात राज्यभर आंदोलनाचे लोण पसरू लागलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी बेरोजगारांच्या रोजगाराच्या बाबतीत धास्ती घेतल्याचे युवक विद्यार्थ्यांना वाटत आहे.
राज्यातील तरूणांचा असंतोष थांबवण्याचा प्रयत्न - महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने स्पर्धा परीक्षा असेल सरळ सेवा भरती असेल विविध नोकऱ्यांमध्ये जे नियुक्त झालेले आहेत. मात्र ज्यांना अद्याप नियुक्तीपत्र दिले गेले नाही अशा सुमारे 2500 व्यक्तींना उद्या ही नियुक्तीपत्रे देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र स्टूडेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष एडवोकेट सिद्धार्थ इंगळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, 72 हजार मेगा भरती खरी होईल का याची शंका आहे. परंतु राज्यभरामध्ये जो काही धुमसता असंतोष आहे तो शमवण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहे.
शासनाने उत्तर द्यावे - स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती महाराष्ट्र वतीने 7 नोव्हेंबर रोजी आंदोलन आहे. त्यांची देखील भूमिका ईटीव्हीने जाणून घेतली. त्यांचा साधा प्रश्न आहे.ते म्हणतात, हे 2019 मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 13,514 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली. ती अचानक रद्द का केली. आता ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी 19000 पोलीस भरती जाहीर केली पुन्हा रद्द केली.यांचे उत्तर शासनाने अजून दिले नाही.तेव्हा शासनावर विश्वास कसा ठेवावा. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे एड अमोल मातेले यांनी सांगितले की, मोदी सरकार दरवर्षी 2 कोटी रोजगार देऊ म्हटले होते.राज्यात त्यांचं काय झालं?उद्याचा कार्यक्रम केवळ फसवणूक आहे.मात्र युवक संघटित होऊन शासनाला जाब विचारेलच.
