मुंबई - सारथी (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास) संस्थेसह मराठा समाजाच्या योजना राबवण्याची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागाकडे वर्ग केली आहे. मराठा नसलेले मंत्री मराठा समाजाला न्याय देणार नाही या भावनेतून मराठा समाजाने ही मागणी केली होती. त्यांची मागणी मान्य करत राज्य सरकारने अखेर शासनादेश जारी करत नियोजन विभागाकडे ही जबाबदारी दिली.
...अखेर मराठा समाजाच्या योजनांची जबाबदारी अजित पवारांकडे
मराठा, कुणबी मराठा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या ‘सारथी’ संस्थेवरुन पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी अशा संघर्षाच्या वादाला फोडणी मिळाली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आला होती. तर मंत्री वडेट्टीवार यांनी मी ओबीसी असल्यानेच मला टार्गेट केल्याचा पवित्रा घेतला होता.
अजित पवार
सारथी संस्था आणि मराठा समाजाशी संबंधित योजनांची जबाबदारी काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या बहुजन कल्याण विभागाकडे होती. मात्र, ओबीसी समाजाचे असलेले विजय वडेट्टीवार मराठा समाजाला न्याय देत नसल्याचा आरोप मराठा समाजाकडून केला जात होता. या आरोपांनी व्यथित झालेल्या वडेट्टीवार यांनी सारथीची जबाबदारी अजित पवारांनी स्वीकारावी, अशी विनंती केली होती. मराठा संघटनांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून 'सारथी' संस्थेचा मुद्दा चर्चेत होता. मात्र, आता सारथीची सूत्रे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हातात देण्यात आली आहेत.
मराठा समाजातील तरुणांच्या प्रशिक्षणासाठी व कौशल्य विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेली 'सारथी' ही संस्था बंद पाडण्याचा घाट महाविकासआघाडी सरकारने घातला आहे, असा आरोप होत होता. मराठा संघटना आणि खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी देखील यावर आक्रमक भूमिका घेतली होती. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती आणि त्यानंतर झालेला आक्रमक मराठा समाज यांच्या समोर अजित पवार यशस्वी होतील का? हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.