केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात पावसाळी अधिवेशनात ठराव करावा - राजू शेट्टी

केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायद्याविरोधात ५ आणि ६ जुलै या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात ठराव पास करावा. अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीकडून शरद पवार यांच्याकडे करण्यात आली. सोबतच राज्य सरकार केंद्रीय कायद्यामध्ये बदल करण्यासंदर्भात विधिमंडळामध्ये कायदा पारित केला जाणार आहे.

मुंबई - दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात ठराव पास करावा. अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या माध्यमातून शरद पवार यांच्याकडे मांडण्यात आली. तसेच कृषी कायद्यांच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागूनही मिळत नसल्याची खंत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.

शरद पवारांना भेटून केली मागणी -

केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने मंगळवारी राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांची समितीचे सदस्य स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे यांनी भेट घेतली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठाण येथे ही बैठक झाली. राज्य सरकारने येत्या अधिवेशनात केंद्राच्या कृषी कायद्या विरोधात ठराव मंजूर करावा. अशी मागणी या भेटीदरम्यान करण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने मागितली होती. मात्र मुख्यमंत्री यांनी भेट न दिल्याने आज या पदाधिकारीकाऱ्यांनी शरद पवार यांची भेट घेत आपली भूमिका मांडली. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन केंद्राच्या कृषी कायद्या विरोधातील लढ्यात सोबत राहण्याची तयारी किसान अखिल भारतीय संघर्ष समितीने केली आहे.

अधिवेशनात केंद्रीय कृषी कायदा विरोधात ठराव पास करावा -

केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायद्याविरोधात ५ आणि ६ जुलै या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात ठराव पास करावा. अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीकडून शरद पवार यांच्याकडे करण्यात आली. सोबतच राज्य सरकार केंद्रीय कायद्यामध्ये बदल करण्यासंदर्भात विधिमंडळामध्ये कायदा पारित केला जाणार आहे. राज्य सरकारचा नेमका तो कोणता कायदा आहे, हे राज्यातील जनतेला कळाले पाहिजे. अशी देखील मागणी यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शरद पवार यांच्याकडे केली.

मुख्यमंत्र्यांनी भेटीची वेळ दिली नाही -

महाविकास आघाडी सरकार हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे. शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन नेहमीच मुख्यमंत्री बोलतात. मात्र केंद्रीय कृषी कायद्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी अनेक वेळा भेट मागूनही मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप भेट दिली नाही अशी खंत देखील राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे.

या आहेत समन्वय समितीच्या मागण्या -

• पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने उभे राहण्याचा व सेंद्रिय कायद्यांचा विरोध करणारा ठराव करण्यात यावा.
• सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात.
• कायद्यातील सुधारणांचा मसुदा किमान पंधरा दिवसांसाठी चर्चेसाठी सर्वांना उपलब्ध करून देण्यात यावा.
• भूमि अधिग्रहण कायद्यावर चर्चा करावी.