मुंबई : चीनमधील नवीन विषाणूमुळे कोरोना महामारीची पुन्हा लाट ( Wake of Corona Infection ) येणार का याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. जगभर शंकेचे वातावरण आणि भीती पसरलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खबरदारीची सूचना म्हणून सर्व राज्यांना सतर्क केलेले आहे. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून 27 डिसेंबर रोजी मॉडर्न होणार आहे. परंतु 2 जानेवारी पासुन महाराष्ट्रात निवासी डॉक्टर संपावर ( Resident doctors strike from January 2 across ) जाणार आहेत. आधीच सर्वसामान्य आजार, हिवताप ,मलेरिया, डेंग्यू इतर श्वसनाचे आजार ,गंभीर आजारांच्या महाराष्ट्रात समस्या आहेत. त्यात आता महामारी येण्याची शक्यता आहे आणि डॉक्टरांचा संप त्याच्यामुळे शासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.
सरकारने दखल घेतली नाही : मागील एक वर्षांपासून संघटनेने विविध स्तरावर महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टरांच्या समस्या मांडून शासन व प्रशासनास माहिती करून देण्याचा प्रयत्न केला. ज्यामध्ये राज्यपाल, , वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, संबंधित विभागाचे सचिव आयुक्त व संचालक यांच्यासोबत संघटनेच्या अनेक बैठकी झाल्या. या बैठकीदरम्यान प्रामुख्याने समस्या व मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. मात्र अद्याप दखल नाही घेतली असे मार्ड या निवासी डॉक्टर संघटनेचे म्हणणे आहे.
डॉक्टरांचा प्रश्न गंभीर : 'महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय/ पालिका महाविद्यालयात अपुऱ्या व मोडकळीस आलेल्या व्यवस्थित डॉक्टरांचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. त्यांनी रुग्णांना तपासण्यासाठी त्यांना आवश्यक आराम आणि आवश्यक सोयी सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा रुग्णांना तपासण्या इतकी त्यांची उमेद जिवंत कशी राहील' हा महत्त्वाचा प्रश्न मार्ड संघटना पदाधिकारी डॉ. प्रवीण ढगे यांनी अधोरेखित केलेला आहे. जीर्ण झालेल्या वस्तीगृहामुळे विद्याथ्यांची हेळसांड होते आहे, हे त्यांनी नमूद केले.
वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या १४३२ जागांची पदनिर्मिती : याचा प्रस्ताव शासन दरबारी रखडत पडला आहे. यामुळे निवासी डॉक्टरांचे भविष्य ताटकळत आहे. बंदपत्रीत सेवेचे थोतांड तरी कशाला असा प्रश्न डॉक्टर आता आज या क्षणाला विचारत आहे. शासनाने बंदपत्रीत डॉक्टर घेण्याचं स्वतः ठरवले आणि त्या नियमानुसार बंदपत्रीत निवासी डॉक्टर घेणे हे बंधनकारक असतानाही टाळाटाळ केली जाते, असे डॉक्टरांच्या संघटनेचे म्हणणं आहे त्याच कारण जर पुरेसे डॉक्टर नसले तर मोठे शहर छोटे शहर किंवा गाव या ठिकाणी रुग्णांना तपासणी करणे त्यांच्यावर इलाज करणे याबद्दल डॉक्टरच पुरेसे नाहीत. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमिळून ह्या 1432 डॉक्टरांची तातडीने भरती करायला पाहिजे, असे डॉक्टर म्हणतात.
प्राध्यापकांची अपूर्ण पदे :सहयोगी व सहाय्यक प्राध्यापकांची अपुरी पदे तातडीने भरणे, यामुळे निवासी डॉक्टरांचे व पदवी पूर्व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान कधी थांबणार. जर सहयोगी प्राध्यापक नसतील तर विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे आणि त्यांना येणाऱ्या अडचणी समस्यांना सोडवण्यासाठी सहाय्य करणे यासाठी पुरेसे सहाय्यक प्राध्यापक नसतील तर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन कसे आणि कोण करणार असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
समान वेतनाची मागणी : डॉक्टरांना प्रचंड गर्दी असलेल्या मुंबई आणि इतर मोठ्या शहरांमध्ये 12 तास 24 तास देखील काम करावे लागते. यामुळे प्रचंड त्रास त्यांना होतो मात्र शासन याकडे लक्ष देत नाही आणि जे निवासी डॉक्टर आहेत त्यांना या संदर्भात समान वेतन का दिल जात नाही. हा डॉक्टरांचा प्रश्न आहे. या संदर्भात महाड संघटनेचे डॉक्टर दहिवळे यांनी ई टीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना सांगितले,"सध्या महाराष्ट्रातील वरीष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या वेतनातील तफावत दूर करून सर्व वरीष्ठ निवासी डॉक्टरांना समान वेतन लागू करून राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत वरीष्ठ १६ ऑक्टोबर, २०१८ प्रमाणे लागू झालेल्या तारखेपासून महागाई भत्ता तात्काळ अदा करण्यात यावा. निवासी डॉक्टरांना न्याय द्यावा. हजारो जागा रिक्त आहेत त्या त्वरित भराव्यात. 2 जानेवारीपासून संप सुरू होईल. जबाबदारी शासनाची असेल.
शासनाच्या निर्णायाकडे लक्ष : कोरोना महामारी चीन देशात पुन्हा पसरली. त्याची लागण भारतात होऊ शकते. शासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. मात्र आज राज्यात हजारो नर्स डॉक्टर पदे शासन भरणार नसेल आणि आज कामावर असलेले निवासी डॉक्टर संपावर जाणार आहेत. तर उद्या संकट समयी काय होणार ह्या चिंतेत भर पडणार हे नक्की. शासन डॉक्टरांच्या संपाबाबत किती गंभीरपणे निर्णय करतात आणि तात्काळ समस्या सोडवतात किंवा नाही हे पुढील दोन दिवसात समजेल.
