शिंदे समिती राज्य सरकारला दोन दिवसांत करणार अहवाल सादर

Kunabi Maratha Records : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) गेल्या अनेक वर्षांपासून शांततेनं आंदोलन करणारा मराठा समाज आता आक्रमक होऊ लागला आहे. त्यामुळं मराठा आरक्षणाचं आंदोलन चिघळू लागलं आहे. सरकारकडून नेमलेल्या संदीप शिंदे समितीचा अहवाल (Shinde Committee) राज्य सरकारला येत्या दोन दिवसात सादर केला जाणार आहे.

मुंबईKunabi Maratha Records: मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) राज्यात वातावरण तापलं आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) ठाम आहेत. मराठा-कुणबी नोंदी शोधून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबतची कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी सरकारकडून नेमलेल्या संदीप शिंदे समितीचा अहवाल ( Sandeep Shinde Committee ) राज्य सरकारला १४ किंवा १५ डिसेंबरला सादर केला जाणार असल्याची माहिती, सूत्रांकडून मिळाली आहे.

२७ ते २८ हजार कुणबी नोंदी मिळाल्या : मराठा आरक्षणासाठी २४ डिसेंबरचा अल्टीमेटम मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखला देण्यावर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी शोधण्यात अडचणी येत होत्या. शिंदे समितीने आतापर्यंत शोध घेतल्यावर २७ ते २८ हजार कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत. वंशावळीबाबत पुरावे दिल्यानंतर सदरच्या नोंदींचा लाभ मिळणार आहे. या नोंदींचा फायदा मराठा समाजातील तीन ते चार लाख नागरिकांना होऊ शकतो. अर्ज केल्यानंतर पुरावे तपासणीनंतर कुणबी दाखले दिले जाणार आहेत.

तेलंगणा राज्यात तपासली कागदपत्रे : मराठवाड्यात मराठा समाजाच्या कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीचे पुरावे तेलंगणा दरबारी मिळतील अशी अपेक्षा होती. त्याकरता शिंदे समितीने गेल्या आठवड्यात नागरिकांच्या पूर्वजांच्या निजामकालीन नोंदी तेलंगणा सरकारकडे असलेल्या महसुली कागदपत्रांमध्ये मिळू शकतील, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी शिंदे समिती गेल्या आठवड्यात हैदराबाद येथे जाऊन तेलंगणा सरकारची उर्दू तसंच इतर भाषांची जुनी कागदपत्रे देखील तपासली. तेलंगणा येथील जुन्या महसूल विभाग, देवस्थान आणि वतनांच्या नोंदींमध्ये किंवा अन्य कागदपत्रांत नावांचा उल्लेख आढळून आला. मात्र सादर व्यक्तीच्या जातीचा उल्लेख आढळून आला नाही. तर शिंदे समितीला हैदराबाद दौऱ्यात कुणबी नोंदी मिळाल्या नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

सरकारला २४ डिसेंबरचा अल्टीमेटम: शिंदे समितीकडून यापूर्वी अंतरिम अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर सरकारकडून मराठा समाजाला कुणबी दाखले दिले जात आहेत. २४ डिसेंबरचा अल्टीमेटम मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिल्यामुळं सरकार अंतिम अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून, तो अहवाल विधिमंडळात सादर करण्याचं आव्हान आहे.

हेही वाचा -