आता एसआरए योजनेतील रहिवाशांना सहमतीने भाडे

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा (एसआरए) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या एसआरए प्रकल्पातील रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या भाड्याची रक्कम गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी निश्चित केली होती. याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती देत पूर्वीप्रमाणेच भाडे दिले जाईल, असे म्हटले आहे. यामुळे रहिवाशांमध्ये दिलासादायक चित्र दिसत आहे.

मुंबई- झोपडपट्टी पुनर्वसन पुनर्वसन प्राधिकरणा (एसआरए) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या एसआरए प्रकल्पातील रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या भाड्याच्या रक्कमेचा वाद अखेर मिटला आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी शहर आणि उपनगरासाठी भाड्याची रक्कम निश्चित केली होती. पण, त्यांच्या या निर्णयाला अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता पूर्वीप्रमाणेच बिल्डर-रहिवाशांच्या सहमती भाडे दिले जाईल, अशी माहिती एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी दिली आहे.

एसआरए प्रकल्पात बिल्डरकडून दोन प्रकारे रहिवाशांचे तात्पुरते स्थलांतर करण्यात येते. त्यानुसार रहिवाशांच्या मनाप्रमाणे ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये गाळे दिले जातात. तर ज्यांना भाड्याने राहायचे असेल त्यांना भाडे दिले जाते. बिल्डर आणि रहिवाशी एकमेकांच्या सहमतीने भाड्याची रक्कम ठरवतात. प्रत्येक ठिकाणी ही रक्कम वेगवेगळी आहे. पण, काही दिवसांपूर्वी आव्हाड यांनी भाड्याच्या रकमेत एकसुत्रता आणण्यासाठी भाड्याचे दर निश्चित केले होते. त्यानुसार शहरासाठी 11 हजार तर उपनगरासाठी 8 हजार भाडे निश्चित करण्यात आले होते.

या निर्णयानंतर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत होती. तर यावरून वाद ही निर्माण झाला होता. जिथे जास्त भाडे मिळत होते तिथे अनेकांना कमी भाडे मिळणार अशा तक्रारी येऊ लागल्या. तर रहिवाशांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. याची अखेर मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेत या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तर पूर्वीचीच पद्धत लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आता पूर्वीप्रमाणेच सहमतीने भाडे दिले जाणार असल्याचे लोखंडे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे हा निर्णय रहिवाशांना दिलासादायक मानला जात आहे.