Rohit Pawar News : रोहित पवारांना 'त्या' प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा

Rohit Pawar News: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं आमदार रोहित पवारांना बारामती ॲग्रो कंपनी संदर्भात पाठवलेली नोटीस रद्द केली आहे. त्यामुळे आमदार रोहित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबईRohit Pawar News : बारामती ॲग्रो कंपनीनं पर्यावरणाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात खटल्याची न्यायमूर्ती नितीन जमादार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकेवर खंडपीठानं निकाल दिलाय. मुंबई उच्च न्यायालयानं बारामती ॲग्रो प्रकरणात रोहित पवारांना मोठा दिलासा देत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं जारी केलेली नोटीस रद्द केली आहे. बारामती ॲग्रो कंपनीला पंधरा दिवसांमध्ये समाधानकारक खुलासा देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिलेत.

न्यायालयाचे आदेश काय : गेल्या सुनावणीवेळी या प्रकरणासंबंधी उच्च न्यायालयामध्ये दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद पूर्ण झाले होते. त्यानंतर खंडपीठानं याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. 19 ऑक्टोबरला हा निकाल त्यांनी जाहीर केला. निकाल जाहीर करत असताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं रोहित पवारांना बजावलेली नोटीस उच्च न्यायालयानं आदेश देत अखेर रद्द केली. या नोटीसमध्ये पर्यावरण कायद्याच्या तरतुदींचं उल्लंघन बारामती ॲग्रो कंपनीनं केल्याचं म्हटलं होतं. यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं न्यायालयापुढे प्रश्न उपस्थित केल्यावर न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केलंय की, पंधरा दिवसांत बारामती ॲग्रो कंपनी या संदर्भात खुलासा लेखी स्वरूपात जारी करेल. मात्र त्या खुलाशावर एमपीसीबीचं समाधान झाले नाही, तर एमपीसीबीनं त्यानंतर कायदेशीर कारवाई करावी, असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमुद केलय.

मूळ प्रकरण काय : महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं 29 सप्टेंबर रोजी रात्री उशिरा दोन वाजेला बारामती ऍग्रो कंपनीवर कारवाई केली. प्रदूषण मंडळाच्या नियमांचं उल्लंघन बारामती अग्रो कंपनीकडून झाल्याचा दावा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं केलाय. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटीस मध्ये त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी केवळ 72 तासांचा अवधी दिला होता. या संदर्भात रोहित पवारांकडून वकील अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली होती.




हेही वाचा :