मुंबई :धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये 557 एकर जागेमधे विकास केला जाणार आहे. यासाठी 2009 पासून ते 2018 पर्यंतच्या नऊ वर्षात महाराष्ट्र शासनाने धारावी विकासाच्या वेगवेगळ्या निविदा तीन वेळा काढल्या होत्या. मात्र धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. अखेरच्या निविदे मध्ये सेकलिंग टेक्नॉलॉजी यांनी सर्वाधिक बोली लावली होती. मात्र राज्य शासनाने तरीही त्यांना निवडले नाही. तर दुसरीकडे अदानी समूहाला झुकते माप दिल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.
राज्य शासनाने आदानी समूहाला झुकते माप दिले. आणि सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या सेकलिंग टेक्नॉलॉजी कंपनीला निविदे मध्ये संधी मिळाली नाही. असा आरोप करीत आव्हान याचिका दाखल झाली. त्यावर आज सुनावणी झाली त्यावेळी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी कंपनीने मागितली. खंडपीठाने कंपनीला तशी अनुमती आजच्या सुनावणीच्यावेळी दिली आहे. कंपनीला आपले म्हणने मांडताना याचिकेमध्ये काही सुधारणा करायच्या आहेत. उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भातील सुनावणी आज पार पडली.