मुंबई : जुन्या पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. संपाचा अत्यावश्यक सेवांवर विपरीत परिणाम होत असल्याने राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांचे संप मोडीत काढण्याचे हालचाली सुरू केले आहेत. एकीकडे संप मागे घ्यावा, यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागणी संदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे ते म्हणाले. तर दुसरीकडे मेस्मासारखा कायदा राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मंजूर केला.
संपाचा आज दुसरा दिवस : संपकरी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संपाचा आज दुसरा दिवस आहे. दुसऱ्या दिवशीही कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मात्र राज्य सरकारने सुमारे 75 हजार पदांची खाजगी कंत्राटी पध्दतीने पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक, लेखापाल, अधिकारी, सहाय्यक आणि शिपाई पदांची भरती केली जाणार आहे. नऊ खाजगी संस्थांची पाच वर्षासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. या खाजगी कंपन्यांमार्फत सरकारी निमसरकारी महामंडळ आधी विभागात 136 प्रकारची विविध पदे भरण्यात येणार आहेत. उद्योग कामगार विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
या पदांसाठी भरती होणार :प्रकल्प सल्लागार, संस्था प्रकल्प अधिकारी, वरिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, विधी अधिकारी, शिक्षक, जिल्हा समन्वयक, अधीक्षक, माहिती अधिकारी अशा पदांसाठी ही भरती असेल. ॲक्सिस टेक सर्विसेस लि., सी.एम.एस. आयटी सर्विसेस लि., सीएससी ई गव्हर्नर सर्विस इंडिया लि., ईनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., क्रिस्टल इं टग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लि., एस-2 इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि., सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रायव्हेट लिमिटेड., सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड., उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या खाजगी कंपन्यांना कामे देण्यात आले आहेत.