अन्नसुरक्षेसाठी रासायनिक शेतीला पर्याय नाही; झिरो बजेट शेतीवर आरसीएफचेही प्रश्नचिन्ह

सद्यस्थितीत अन्नसुरक्षेसाठी रासायनिक शेतीला पर्याय नाही, असे मत आरसीएफ अध्यक्ष उमेश धात्रक यांनी व्यक्त केले आहे. याचबरोबर त्यांनी झिरो बजेट शेतीवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले आहे. सेंद्रीय खते आणि रासायनिक खतांचा एकत्रित संतुलित वापर करुनच देशाच्या शेती उत्पादनाला शाश्वत ठोवता येईल, असं धात्रक यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुंबई - शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबरोबरच नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात झिरो बजेट शेतीवर जोर दिला होता. उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना फायदा होईल, अशी भूमिका सरकारने घेतली. मात्र, केंद्र सरकारने घेतलेल्या झिरो बजेट शेतीच्या मुद्यावर राष्ट्रीय कृषी विज्ञान अकादमी (नास) पाठोपाठ देशातल्या सर्वात मोठ्या सरकारी खत उत्पादन कंपनी आरसीएफचे अध्यक्ष उमेश धात्रक यांनी सरकारला फटकारले आहे.

“रासायनिक खतांचा वापर करुनच देशाची अन्न सुरक्षितता राखता येईल. सेंद्रीय शेती किंवा झिरो बजेट शेतीमधून येणाऱ्या उत्पादनाची तुलना रासायनिक शेतीशी करता येणार नाही. सेंद्रीय खते आणि रासायनिक खतांचा एकत्रित संतुलित वापर करुनच देशाच्या शेती उत्पादनाला शाश्वत ठोवता येईल, असं धात्रक यांनी स्पष्ट केले आहे.

आरसीएफची मुंबईत झालेली वार्षिक सर्वसाधारण सभेवेळीचे छायाचित्र

झिरो बजेट शेती म्हणजे अव्यवहार्य बोगस तंत्रज्ञान असून, त्यातून शेतकरी अथवा ग्राहकांना कोणताही गुणात्मक लाभ होणार नाही”, असा दावा अकादमीचे अध्यक्ष पंजाब सिंग यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पुन्हा मूळ शेतीकडे जाण्याची गरज असल्याचे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी झिरो बजेट शेतीवर भर दिला होता. सरकारकडून वारंवार झिरो बजेट शेतीचा मुद्दा मांडला जात असताना यापूर्वीच राष्ट्रीय कृषी विज्ञान अकादमीने सरकारचा दावा फेटाळून लावला आहे. “झिरो बजेट नैसर्गिक शेती हे अप्रामाणित तंत्रज्ञान आहे. यातून शेतकरी आणि ग्राहकांना कोणताही मूल्यवर्धक लाभ होणार नाही. सरकारने झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनावश्यकपणे भांडवल आणि मनुष्यबळाची गुंतवणूक करू नये. आम्ही आमच्या शिफारशी लेखी स्वरूपात पंतप्रधानांना दिल्या आहेत आणि वैज्ञानिक समुदायाच्या चर्चेतून हे समोर आले आहे”, असे नासचे अध्यक्ष पंजाब सिंग यांनी सांगितले होते.

आरसीएफ च्या अध्यक्षांनींही उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह-

नासच्या भुमिकेनंतर आता सरकारच्या झिरो बजेट शेती धोरणावर राष्ट्रीय केमिकल फर्टीलायझर ( आर सी एफ) च्या अध्यक्षांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर मुंबईत झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आरसीएफ बह्मपुत्र वैली,गॅबॉन आणि सीरीया - जॉर्डन संयुक्त खत प्रकल्पांवर काम करत असल्याची घोषणा केली.

आसाम आणि बीव्हीएफसीएल यांच्‍या संयुक्‍त विद्यमाने बीव्हीएफसीएल, नामरुप, आसाम येथे रु.7600 कोटींचा वार्षिक क्षमता 1.27 दशलक्ष मे. टन युरिया उत्पादन योजना उभारण्यात येणार आहे. रिपब्लिक ऑफ गॅबॉनची, गॅबॉनच्‍या पश्चिम किनारपट्टीवरील जेंटील बंदराजवळील मांदजी बेटावर ग्रीन फील्ड अमोनिया युरिया खत संकुल उभारण्याची योजना आहे. युरिया प्‍लांटची क्षमता 1.27 लाख मे.टन असेल. अमोनिया-यूरिया खत संकुलातील गॅबॉन फर्टिलायझर प्रकल्पात 1469.43 दशलक्ष डॉलर्स आहे, म्हणजेच सुमारे 10286 कोटी गुंतवणुक अपेक्षित आहे. सीरिया आणि जॉर्डनमध्ये रॉक फॉस्फेट खाणींच्या विकासासाठी आणि फॉस्फोरिक अॅसिडच्‍या उत्पादनासाठी गुंतवणूकीच्‍या संधीचा शोध घेण्‍यात येत आहे, असं रमेश धात्रक यावेळी म्हणाले.