मुंबई -नागपाडाच्या सिटी सेंटर मॉलला २२ ऑक्टोबरला आग लागली होती. मॉलमधील बेकायदेशीर बांधकाम आणि अग्निसुरक्षा यंत्रणा काम करत नसल्याने ही आग लागल्याचे समोर आले आहे. या मॉलमध्ये दोनशेहून अधिक बेकायदेशीर बांधकामे नुकतीच तोडण्यात आली आहेत. यामुळे हे बेकायदेशीर बांधकाम ज्या सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यकाळात करण्यात आले, त्या सहाय्यक आयुक्ताला निलंबित करून चौकशी करण्याची मागणी रवी राजा यांनी स्थायी समितीत केली.
माहिती देताना रवी राजा, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव गेले दोन महिने कारवाईच्या मागणीकडे दुर्लक्ष -
सिटी सेंटर मॉलला २२ ऑक्टोबरला आग लागली होती. ही आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाला ५६ तास लागले होते. सिटी सेंटर मॉलमध्ये ज्या संख्येने बांधकामे करायला हवी होती, त्यापेक्षा जास्त बांधकामे करण्यात आली होती. ही बांधकामे बेकायदेशीररित्या करण्यात आली होती. तसेच, आगीदरम्यान या मॉलमधील अग्निसुरक्षा यंत्रणा बंद असल्याचे निदर्शनास आले होते. आग लागण्या आधी पालिकेचे संबंधित अधिकारी आणि अग्निसुरक्षा पालन अधिकाऱ्यांनी मॉलला भेट दिली होती. त्यावेळी मॉलला अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र नसताना मॉल सुरू असल्याने त्यावेळी मॉल बंद करण्याची कारवाई का केली नाही. याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी गेले दोन महिने स्थायी समितीत केली जात आहे.
निलंबन, चौकशी करा -
आज पुन्हा मुंबई अग्निशमन दलाकडून मुंबईमधील आग लागण्याबाबत माहिती असलेला प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला होता. यावर विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सिटी सेंटर मॉलचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला. यावेळी बोलताना, सिटी सेंटर मॉलमधील सुमारे २०० बेकायदेशीर बांधकामे स्थानिक वॉर्ड ऑफिसने तोडली आहेत. या बेकायदेशीर बांधकामांना दीड वर्षापूर्वी नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नसल्याचे यावरून समोर आले आहे. या प्रकरणात तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त विश्वास मोटे हे दोषी असल्याचे सिद्ध होत असल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून चौकशी करावी, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली.
सखोल चौकशी करा -
सिटी सेंटर मॉलमध्ये २०० गाळे बांधायचे होते. त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात बांधकाम झाले आहे. या बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई का करण्यात आली नाही. दीड वर्षापूर्वी या बेकायदेशीर बांधकामांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्याचे पुढे काय झाले. याबाबत मी स्वत: तक्रार दिली होती. त्याबाबतही माहिती दिली जात नाही, अशी तक्रार समाजवादी पक्षाचे गटनेते व आमदार रईस शेख यांनी केली.
हेही वाचा -नो मराठी नो अ‍ॅमेझॉन...! महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अ‍ॅमेझॉन विरुद्ध आता खळ्ळ-खट्याक
मॉलच्या बिल्डरवर अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने हा बिल्डर सध्या पालिका आयुक्तांच्या कार्यालयात येत असल्याचा आरोप शेख यांनी केला. या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याचे शेख यांनी सांगितले. कमला मिलला आग लागली होती. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी प्रत्येक विभागात पथनिर्देशित अधिकारी नेमले जाईल, असे म्हटले होते. आतापर्यंत असे किती अधिकारी नियुक्त करण्यात आले, असा प्रश्न भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला.
वरिष्ठ अधिकारी वर्गाला चांगला संदेश जाईल -
कमला मिलला आग लागली होती. त्यावेळी दोषी असलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. सहाय्यक आयुक्त व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली नव्हती. स्थायी समितीत मागणी केल्याप्रमाणे या प्रकरणी दोषी सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाई केल्यास वरिष्ठ अधिकारी वर्गाला चांगला संदेश जाईल. पालिका प्रशासनाकडून सहाय्यक आयुक्तांना पाठीशी घातले जात आहे. ऍट्रीया मॉलबाबतही असेच झाले आहे. या मॉलमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम, पब, हुक्का पार्लर सुरू आहे. मॉलमध्ये बेबंदशाही सुरू आहे. एक महिन्यापूर्वी या मॉलवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. एक महिन्यानंतर बिल्डरने एनओसी मिळवली आहे. गेले महिनाभर हा मॉल कसा सुरू होता, असे प्रश्न उपस्थित करत याची तपशीलवार माहिती स्थायी समितीला सादर करावी, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
हेही वाचा -पश्चिम भारतातील पहिली 'लॅप्रास्कोपीक डोनर हॅपेटेक्टॉमी सर्जरी' यशस्वी, मुंबईतील ग्लोबल रुग्णालयातील डॉक्टरांची कामगिरी
