मुंबई - महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील तरतूद केलेला निधी खर्च होत नसल्याचा आरोप दरवर्षी केला जातो. यावर्षीही तरतूद केलेल्या निधीपैकी ४५ टक्के रक्कम पालिकेने खर्च केल्याचे समोर आले आहे. अर्थसंकल्पातील निधी खर्च केला जात नसल्याने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची उदासीनता दिसत आहे. अशा उदासीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, त्यांची पगारवाढ थांबवावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
हेही वाचा-पाहा, कसं आहे साईबाबांचे जन्मस्थळ; फक्त ईटीव्ही भारतच्या दर्शकांसाठी...
मुंबईकरांना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मुंबई महापालिकेकडून सोयी सुविधा दिल्या जातात. महापालिकेने सन २०१९ - २० साठी ३० हजार ६९२.५९ कोटीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. भांडवली खर्चासाठी ११ हजार ४८०.४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्याच्या कालावधीत ५ हजार ८६५.६८ कोटी रुपये इतकाच निधी खर्च झाला आहे. याची टक्केवारी पाहिल्यास ४४.४६ टक्के इतकीच रक्कम खर्च झाली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबपर्यंत ३७.७४ टक्के निधीचा विनियोग झाला होता. त्याच्या तुलनेत यंदा सात टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सागरी किनारा रस्ता, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता यांसारखे प्रकल्प रखडल्यामुळे हा निधी वापरला गेला नाहीच, पण आरोग्य विभागाचाही केवळ ३० टक्के निधी वापरला गेला आहे. केवळ रस्ते, पूल आणि पर्जन्य जलवाहिन्या या विभागांचाच निधी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त वापरला गेला आहे.
रामभरोसे काम -
महापालिकेचा निधी ४५ टक्केच खर्च केल्याबाबत विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांच्याशी संपर्क साधला असता, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विभागात लागणाऱ्या निधीची माहिती घेऊन अर्थसंकल्पात तशी निधीची तरतूद केली जाते. त्यानंतरही अधिकारी आपल्या विभागाला मिळालेला निधी खर्च करत नाहीत. यावरून प्रशासनाची निधी खर्च करण्याबाबतची उदासिनता दिसून येत आहे. पालिकेत रामभरोसे काम सुरू आहे. डिपी, पर्जन्य जल वाहिन्या, रस्ते विभागात जास्त भ्रष्टाचार होतो. त्याच विभागात ५० टक्क्याहून अधिक निधी खर्च झाला आहे. आरोग्य शिक्षण, अग्निशमन दल विभाग जे नागरिकांच्या जीवाशी निगडित आहेत. अशा विभागात ५० टक्क्याहून कमी निधी खर्च झाला आहे. यावरुन अधिकाऱ्यांची उदासिनता दिसत असल्याने त्यांची पगारवाढ थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पालिकेचा तरतूद केलेल्या अर्थसंकल्पापैकी कमी निधी खर्च होत असल्याने वस्तुस्थितीवर आधारित अर्थसंकल्प सादर करावा, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.