पालिका आयुक्तांना कॅगचे भय नाही - रवी राजा मुंबई :मुंबई महापालिकेने केलेल्या खर्चाचे कॅगद्वारे ऑडिट केले जात ( Mumbai Municipal Corporation Expenditure CAG Audit ) आहे. हे ऑडिट सुरू असताना पालिका आयुक्तांनी कोविड सेंटरसाठी घेतलेल्या जागांसाठी ८० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला ( 80 Crore Proposal Approved For Covid Center ) आहे. विशेष म्हणजे स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मागील वर्षी स्थायी समितीने नामंजूर केला होता. यामुळे पालिका आयुक्तांना कॅग चौकशीचे भय नाही का, कॅग चौकशी हा दिखावा आहे का असे प्रश्न माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी उपस्थित केला ( Ravi Raja allegation Municipal Commissioner ) आहे.
कॅगकडून ऑडिट :मुंबई महापालिका मार्च २०२२ मध्ये बरखास्त झाली. काही महिन्यात पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेत फूट ( Mumbai Municipal Corporation Expenditure Audit ) पडली. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून भाजपासोबत जाऊन मुख्यमंत्री पद मिळवले. यानंतर पालिकेने केलेल्या खर्चाचे ऑडिट कॅग कडून केले जात आहे. यात कोरोना काळात केलेला खर्च याचा पण समावेश आहे. हा खर्च अत्यावश्यक म्हणून करण्यात आला असल्याने त्याचे ऑडिट करू नये अशी नोटीस पालिका प्रशासनाने कॅगला पाठवली आहे.
खर्चाचा प्रस्ताव फेटाळला नंतर मंजूर : कोविड काळात रुग्ण संख्या वाढल्याने त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी पालिकेने कोरोना केंद्र सुरू करण्यासाठी खासगी मालकांकडून जागा घेतल्या. २५६ ठिकाणी सिसीसी १ मध्ये १६८२९ बेड्सची सुविधा करण्यात आली होती. ७५ ठिकाणी ८९०१ बेड्स , शाळा कॉलेज मैदान येथे ४० हजार रुग्णांसाठी काळजी केंद्र २ सुर. शाळा कॉलेज मैदाने संपादित केले. या जागांच्या बदल्यात ८० कोटी रुपये मोबदला देवू असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावला होता. मात्र पालिका आयुक्तांनी प्रशासक म्हणून असलेल्या अधिकाराचा वापर करत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता जागा मालकांना तब्बल ८० कोटीचे वाटप केले केले जाणार आहे.
स्थायी समितीकडून प्रस्ताव नामंजूर :दरम्यान, महापालिका आयुक्त कोरोना केंद्र मालकांना ८० कोटी रुपयांचा मोबदला कसा देऊ शकतात असा प्रश्न माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी उपस्थित केला आहे. महापालिकेच्या कोरोना काळातील सर्व व्यवहारांची चौकशी सुरु असताना आणि मुळात हा प्रस्ताव तेव्हा स्थायी समितीने नामंजूर केला असताना प्रस्ताव मान्य कसा केला, आयुक्त हे कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का, आयुक्तांवर कोणाचंच नियंत्रण नाही का, कॅगची चौकशी ही खरंच कोरोना काळातील भ्रष्टाचाराला बाहेर आणण्यासाठी आहे का धूळफेक आहे? असे प्रश्न रवी राजा यांनी उपस्थित केले आहेत. मुंबईकरांना सत्य कळावं हीच कॅग चौकशीकडून अपेक्षा आहे. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालून असे प्रकार थांबवावेत असे आवाहन रवी राजा यांनी केले आहे.
