बलात्कारीत बालक आरोपीचा खटला बाल नियमांतर्गत चालवा, जन्म दाखला कोणत्याही शाळेतील चालू शकतो; उच्च न्यायालयाचे आदेश

भिवंडी या ठिकाणी 11 डिसेंबर 2018 रोजी 17 वर्षांचा बालक असताना त्याने बलात्काराचा गुन्हा केल्याचा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. त्याबाबतचा खटला ट्रायल कोर्टात झाला. (Child Rape Case) परंतु, ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता (Trial Court) न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांच्या न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द करत सदर खटला बाल संरक्षण व काळजी नियमांतर्गत चालवावा, असे आदेश भिवंडी सत्र न्यायालयाला दिले आहे.

मुंबई:11 डिसेंबर 2018 या काळामध्ये भिवंडी येथे अल्पवयीन बालकाने बलात्कार केल्याबाबत त्याच्यावर भिवंडी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला होता. त्याबाबत ट्रायल कोर्टामध्ये खटला चालला. ट्रायल कोर्टाने या संदर्भात 14 जून 2022 रोजी आदेश जारी केला होता. (Mumbai High Court) त्या आदेशामध्ये म्हटलं होतं, वयाचा पुरावा म्हणून दुसऱ्या शाळेसाठी पहिल्या शाळेचे प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून आवश्यक आहे. याबाबत ट्रायल कोर्टाच्या ह्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका आरोपीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांनी याबाबत ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द केला. निर्णयात नमूद केले की, वयाचा पुरावा याच्यासाठी शाळेचा जन्म दाखला हाच काही एकमेव पुरावा नाही.



वय सिद्ध करण्यासाठी जन्म दाखल्याची आवश्यकता:सरकारी पक्षाच्या वकिलांचा यामध्ये दावा होता की, भिवंडी सत्र न्यायालयाने याबाबत 2022 मध्ये जो निर्णय दिला त्यामध्ये त्याच्या वय निश्चितीसाठी जन्मतारखेची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. बाल न्यायालय नियम 2007 च्या कलम 12 नुसार शाळेतील दाखला आवश्यक होता, असे प्रमाणपत्र आवश्यक होते. त्यासाठी त्याला ते शालेय जन्म प्रमाणपत्र आणण्या संदर्भातले आदेश दिले गेले होते.



बाल नियमांतर्गत खटला चालवला जावा:आरोपी बालक यांच्या वतीने वकिलांनी मुद्दा मांडला की, जरी ट्रायल कोर्टामध्ये हा खटला चालला आणि ट्रायल कोर्टाने आदेश दिले असेल तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्यानुसार बाल नियम 2007 आणि त्यानंतर बालकांची काळजी संदर्भातील कायदा 2015 नुसार शाळेकडून जन्म तारखेच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे नमूद आहे. त्यामुळेच बालक 17 वर्षांचा असताना गुन्हा घडलाय म्हणून आरोपीचा खटला हा बालकांची काळजी व संरक्षण नियमानुसार चालवला जावा, अशी उच्च न्यायालयाकडे विनंती आहे.



आरोपीने कोणत्याही शाळेचा जन्मदाखला दिला तरी चालेल:दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एस एम मोडक म्हणाले की, बालकांचे संरक्षण आणि काळजी कायदा 2015 नुसार दुसऱ्या शाळेला पहिल्या शाळेच्या जन्म प्रमाणपत्राची आवश्यकतेची गरज नाही. तसेच आरोपीने कोणत्याही शाळेचे जन्म प्रमाणपत्र सादर करावे याचे त्याला स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे ट्रायल कोर्टाचा निर्णय या ठिकाणी रद्द करीत आहोत. आरोपीची मागणी मान्य करत हा खटला बाल न्यायालयाच्या नियमांतर्गत चालवला जावा असे निर्देश देत आहोत.

हेही वाचा: