येस बँक घोटाळा प्रकरणी राणा कपूर यांचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला

येस बँक घोटाळा प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या बँकेचे माजी संस्थापक राणा कपूर याचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडला कर्ज स्वरूपात 3000 कोटी रुपये देण्यासंदर्भात नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप राणा कपूर यांच्यावर आहे.

मुंबई -येस बँक घोटाळा प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या बँकेचे माजी संस्थापक राणा कपूर याचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडला कर्ज स्वरूपात 3000 कोटी रुपये देण्यासंदर्भात नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप राणा कपूर यांच्यावर आहे. या बरोबर 3000 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याच्या बदल्यात राणा कपूर यांना 600 कोटी रुपयांचा फायदा झाला असेही ईडी तपासात समोर आले होते. त्यानंतर सीबीआयकडून देखील या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. विशेष न्यायालयाकडून जामीन फेटाळल्यानंतर राणा कपूर यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. यावर सुनावणी होऊन हा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.

काय आहे प्रकरण
येस बँकेकडून तब्बल 3700 कोटी रुपयांचा शॉर्ट-टर्म डिबेंचर हे डीएचएफएलमध्ये एप्रिल 2018 मध्ये गुंतवण्यात आले होते. यासाठी वाधवान बंधूंकडून बँकेचे प्रमुख राणा कपूर याला 600 कोटी रुपयांची रक्कम मोबदला म्हणून देण्यात आल्याचे सीबीआयने त्यांच्या आरोपपत्रात म्हटले आहे. यानंतर येस बँक डबघाईला आल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडली होती.
दरम्यान, या आगोदर दिवाण हाऊसिंग फायनान्सचे प्रमुख कपिल वाधवान, धीरज वाधवान यांच्या तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जामीन याचिकेवर सुनावणी होत मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोघांची जामीन याचिका फेटाळून लावली आहे. 3700 कोटी रुपयांच्या येस बँक घोटाळ्याप्रकरणी या दोघांना अटक करण्यात आली होती. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात या दोघांनी जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती .

सीबीआयच्या आरोपत्रात त्रुटी - वाधवाण बंधूनी केला होता दावा
वाधवान बंधूंच्या वकिलांकडून न्यायालयामध्ये युक्तिवाद करण्यात आला होता. यात म्हणले होते की सीबीआयकडून दाखल केलेल्या आरोपपत्रात सीआरपीसी अंतर्गत येणाऱ्या नियमांचे पालन करण्यात आले नव्हते. असा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील अमित देसाई यांनी केला होता. यावर सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेत सीबीआयकडून या घोटाळ्यासंदर्भातील आरोप पत्र हे कलम 173 सीआरपीसीच्या अंतर्गत दाखल करण्यात आले असून या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास अजूनही सुरू आहे. तसेच त्याचा चौकशी अहवाल लवकरच हा न्यायालयामध्ये सादर केला जाईल असे सांगितले होते.

हेही वाचा -शेतकऱ्यांना पोलीस आझाद मैदानातच रोखून धरणार?