मुंबई - वंचित घटकांच्या मुलांसाठी असलेल्या २५ टक्के राखीव प्रवेशाची प्रक्रिया पुन्हा सुरु करा, अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल आणि वंचित घटकासाठी शालेय प्रवेशात राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांसाठीची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सध्या बंद आहे. ही ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया त्वरित सुरू करुन त्याची मुदत शाळा सुरू झाल्यानंतर ३ महिने सुरू ठेवावी, अशी मागणी वाघमारे यांनी तावडे यांच्याकडे केली आहे.
वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तावडे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. त्यानंतर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी २५ टक्के प्रवेश हे शिक्षणपूर्व वर्गापासून म्हणजे नर्सरी, केजीपासून देणे बंधनकारक आहे. मात्र, भाजप-शिवसेना सरकारने १६ जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार वंचित घटकासाठी असलेल्या २५ टक्के शालेय प्रवेशाचा स्तर शाळा ठरवेल, अशी सुधारणा केली आहे. या निर्णयामुळे वंचित घटकातील मुलांना नर्सरी किंवा केजीमध्ये शाळा प्रवेश देत नाहीत. त्यामुळे ही मुले या मौलिक शिक्षणापासून दूर राहतात. यामुळे या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांची बुद्धीची वाढ आणि विकास खुंटतो. तसेच काही शाळांनी या शासन निर्णयाचा गैरफायदा घेऊन मराठी बालवर्ग, नर्सरीवर्ग बंद केले आहेत. तर काही शाळा बंद करण्याच्या मार्गावर आहेत, ही खूपच गंभीर बाब आहे. यामुळे दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळत नाही, असा आरोप वाघमारे यांनी केला आहे.
शासन निर्णयामुळे लाखो मुलांचे नुकसान होत आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या मूळ कायद्यात राज्य सरकार कोणताही बदल करू शकत नाही. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन मूळ कायद्यात केलेली सुधारणा रद्द करावी आणि लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावे, असे वाघमारे म्हणाले.