Raju Pednekar: मुंबईच्या वार्ड रचना कमी करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान; 18 मे रोजी सुनावणी

मुंबई महानगरपालिकेची प्रभागसंख्या 236 वरून पुन्हा 227 करण्याबाबतच्या निर्णयाचा वाद, आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर 18 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

मुंबई :शिंदे फडणवीस शासन काळामध्ये मुंबई महानगरपालिकेची प्रभाग रचना 236 वरून 227 करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाच्या ह्या निर्णय विरोधात उद्धव ठाकरे गटाचे राजू पेडणेकर यांनी आधी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र ती याचिका फेटाळली गेली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले आहे. याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयामधील सुनावणी 18 मे 2023 रोजी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान:महाराष्ट्र विकास आघाडी शासन काळात मुंबईची प्रभाग रचना 227 वरून 236 अशी करण्यात आली. परंतु एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले आणि शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडली. त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडी शासन घालवून शिंदे फडणवीस शासन सत्तेवर आले. त्यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडीचा निर्णय फिरवला व पुन्हा मुंबईची प्रभाग रचना 227 अशी केली. याच निर्णयाला आता उद्धव ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलेले आहे.

पेडणेकर यांची याचिका फेटाळून लावली: शिंदे फडणवीस शासनाने प्रभाग रचना जी केली होती ती, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने मागच्या पंधरा दिवसापूर्वी निकाल देताना म्हटले होते. तसेच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांची याचिका फेटाळून लावली होती. परंतु त्या निकालाच्या विरोधात आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे राजू पेडणेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलेले आहे.

पुढील सुनावणी 18 मे रोजी: सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच्या आदेशामध्ये म्हटले होते की, 11 मार्च 2022 पूर्वीची मुंबईची जी काही प्रभाग संख्या आहे ती गृहीत धरावी. या तारखेनंतर जर राज्य शासनाला प्रभाग संख्या कमी किंवा अधिक करायचे असल्यास भविष्यातील निवडणुकांच्या दृष्टीने हे प्रभाग संख्या लागू होईल. मात्र मागील महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने राजू पेडणेकर यांची याचिका फेटाळली होती. आता त्यानंतर राज्य शासनाच्या प्रभाग संख्या कमी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. याची सुनावणी 18 मे 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.

हेही वाचा -