मुंबई:केंद्रासह राज्यात भाजपची सत्ता आल्यापासून विरोधकांच्या मागे ईडी, सीबीआय, आयटी, पोलीस आदी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लागला आहे. भाजप विरोधात आवाज उठविल्यास नोटीस बजावण्यात येत आहेत. देशभरात दबावाचे राजकारण सुरू असून अनेकांनी कारवाईच्या भीतीने भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, बबनराव पाचपुते, कृपाशंकर सिंह यांच्या दोन डझनभर नेत्यांवर भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते. या सर्व नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि ते दोष मुक्त झाले, असा आरोप विरोधक सतत करत असतात. उर्वरित १५ आमदार केंद्रीय तपासणी यंत्रणांच्या रडारवर आल्या आहेत.
चौकशीचा ससेमिरा मागे: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, मनसेचे नेते राज ठाकरे, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, एकनाथ खडसे, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, शिवसेनेचे संजय राऊत, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, भावना गवळी, रविंद्र वायकर, आनंदराव अडसूळ, अनिल परब, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे आदी नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशीचा ससेमिरा मागे लागला. मनसेप्रमुख राज ठाकरे वगळता एकाही नेत्यांनी भाजपशी जुळवून घेतले नाही. आघाडीतील उर्वरित नेत्यांनी दोन वर्षे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशी आणि कारवाईला तोंड दिले होते.
शिंदे गटातील आमदारांवरील कारवाई थंडावली:सहा महिन्यापूर्वी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी, सततच्या चौकशी आणि कारवाईला कंटाळून तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून भाजपशी जुळवून घेण्याची विनंती केली. परंतु, ठाकरेंनी भाजपशी जुळून घेण्यास अप्रत्यक्षपणे नकार दिला. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कारवाईचा फास घट्ट केला. माजी मंत्री अनिल देशमुख, मंत्री नवाब मलिक आणि खासदर संजय राऊत यांना कोठडीत गेले. शिवसेनेच्या कथित गंभीर आरोप झालेल्या आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोरी करत भाजपशी हातमिळवणी केली. सेनेत फूट पडल्यानंतर भाजपने राज्यात सरकार स्थापन केले. भाजप आणि शिंदे सरकार सत्तेत येताच, किरीट सोमय्यांसह भाजप नेत्यांनी केलेल्या आमदारांवरील कारवाई थंडावली. केंद्र आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर यामुळे प्रशचिन्ह उपस्थित होतो आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ठाकरे गटाकडून देखील यावरून चौफेर टीकास्त्र केले जात आहे.