मुंबई- मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान अँटिलिया बाहेर स्फोटकांसह आढळून आलेल्या कार प्रकरणाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, मूळ मुद्दा बाजूला जात आहे. हे प्रकरण फार वेगळे आहे. त्यांच्या घराबाहेर पोलिसांना बॉम्ब ठेवायला लावणेही क्षुल्लक गोष्ट नाही, त्यामुळे या प्रकरणात केंद्राने हस्तक्षेप करून केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून निस्पक्षपणे तपास करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली आहे.
परबीरसिंह यांच्या लेटरबॉम्बने राज्यात खळबळ उडाली आहे, राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महिन्याला १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परबीरसिंह यांनी पत्रातून केला होता. त्यानंतर विरोधकासंह मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा आणि पक्ष नेतृत्वानेही त्यांच्याकडून राजीनामा घ्यावा अशी मागणी आजच्या पत्रकार परिषदेत केली आहे.
राज ठाकरे यावेळी बोलताना म्हणाले, की परबीरसिंह यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या गृहमंत्र्यावर आरोप केले. अशी घटना म्हणजे पोलीस अधिकाऱ्याने राज्याच्या गृहमंत्र्याविरोधात वसुलीबाबतची माहिती उजेडात आणणे यापूर्वी महाराष्ट्राच्या इतिहासात घडली असेल असे वाटत नाही. परबीरसिंह यांना एक वर्ष झाले असेल, त्यामुळे १२०० कोटी दिले असतील, अशी शंकाही त्यांनी यावेळी उपस्थित केली,
राज्यभरातून किती वसुली-
एका आयुक्तांकडून हा आकडा समोर आला, तर मग राज्यभरातून किती वसुली याची चौकशी झाली पाहिजे, असे राज ठाकरे यावेळी म्हणाले. तसेच अनिल देशमुखांनी राजीनामा द्यायला हवा, आणि परबीरसिंह यांच्या पत्रासह देशमुखांनी १०० कोटींची वसुली करण्याच्या सुचना केल्या त्याबाबतची चौकशी झाली पाहिजे,असे मत राज ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
मुळ विषयाला बगल-
या प्रकरणात मुळ विषय़ाला बगल दिली जात आहे. अंबानीच्या घराबाहेरील स्कॉर्पियो प्रकरणाला बगल दिली जाता कामा नये, कारण, बॉम्ब हे दहशतवादी ठेवत असतात पोलीस बॉम्ब ठेवतात, हे पहिल्यांदाच ऐकले असल्याचे राज म्हणाले. सुशांत प्रकरणाप्रमाणे हा तपास भरकट चालला आहे. मूळ मुद्दा अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकांसह गाडी कोणी ठेवली? त्या गाडीत ठेवलेले जिलेटेने आले कुठून? गाड्यांबाबत माहिती समोर आली पाहिजे असेही राज म्हणाले. जगातील सर्वोत्तम पोलीस दल म्हणून मुंबई पोलीस दल ओळखलं जातं, त्या पोलीस दलाला बॉम्बची गाडी एका उद्योगपतीच्या घराबाहेर ठेवायला सांगणं हे भयंकर आहे. ह्याची जबाबदारी गृहमंत्र्यांनी घेऊन राजीनामा द्यायला हवा. आणि त्यांची चौकशी व्हायलाच हवी