मुंबई -राजधानी मुंबईत कोरोनाचा प्रसार असल्याने गेल्या वर्षभरात मालमत्ता कर वसूल करण्यात आला नव्हता. आता हा कर वसूल केला जात आहे. मालमत्ता कर भरताना २ टक्के दंड वसूल केला जात आहे. न्यायालयात याबाबतचे प्रकरण प्रलंबित असताना कर वसूल करून, महानगरपालिका प्रशासन मुंबईकरांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार व महानगरपालिकेतील गटनेते रईस शेख यांनी केला आहे.
ही तर मुंबईकरांची फसवणूक -
मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेला जकात कर रद्द करून केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केला आहे. यामुळे महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम झाला. महसुल वाढीसाठी महानगरपालिकेने मालमत्ता कर वसुलीकडे आपले लक्ष केंद्रित केले. मालमत्ता न भरणाऱ्यांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी धडक कारवाई सुरू करून ३ हजार ७०४ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर जमा केला. मालमत्ता कर न भरणाऱ्या लोकांची मालमत्ता, वाहने जप्त करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचप्रमाणे मालमत्ता कर वेळेवर न भरणाऱ्या लोकांकडून २ टक्के दंड वसूल केला जात आहे. यावर समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून थकीत मालमत्ता करावरील दोन टक्के दंड रद्द करा, न्यायालयात केस प्रलंबित असताना दंड वसूल करणे चुकीचे असल्याने या प्रकारणाची चौकशी करा, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, हा दंड वसूल करू नये. हा विषय गंभीर असून त्याबाबत गटनेत्यांची बैठक बोलवा, अशी मागणी शेख यांनी केली. न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना दंड वसूल करणे म्हणजे मुंबईकरांची फसवणूक असल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे.
गतनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घ्या -