मुंबई - तब्बल तीन वेळा पुढे ढकललेल्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या 7 सप्टेंबरपासून विधिमंडळाच्या पार्किंगमध्ये घेण्याचा विचार सध्या विधिमंडळ पातळीवरती सुरू आहे. 28 ऑगस्टला होणाऱ्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत यामध्ये अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. विधीमंडळाचे पार्किंग किंवा विधिमंडळाचे संयुक्त सभागृह हे दोन अंतिम पर्याय विधिमंडळ अधिवेशनासाठी ठरल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विधानभवनाच्या पार्किंगमध्ये होणार विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन?
विधिमंडळाच्या 288 आमदारांसाठी सामाजिक अंतर राखण्याची मोठी जबाबदारी विधिमंडळ प्रशासनावर आहे. त्यामुळेच विविध पर्याय पडताळून पाहिले जात आहे. विधिमंडळासमोर पार्किंगची मोकळी जागा आहे. या जागेमध्ये अनेकदा विधिमंडळाचे कार्यक्रमही झाले आहेत. या जागेत तात्पुरते शेड उभारुन अधिवेशन घेता येईल का? याबाबतचा विचार सरकारी पातळीवर सुरू आहे.
बरेचदा गोंधळ झाल्यानंतर, ते दोन पर्याय, एक म्हणजे पार्किंगच्या ठिकाणी किंवा दुसरे म्हणजे विधानभवनात पुढे आले आहेत.
अधिवेशनासाठी रचना 'अशी' होणार -
जेव्हा खोलीच्या आत हवेचा दाब बाहेरील हवेच्या दाबापेक्षा कमी असतो तेव्हा सहसा रुग्णालयाच्या उभारणीमध्ये तयार केले जातात. याचा अर्थ असा की जेव्हा दार उघडले जाते तेव्हा आतून एक दूषित भाग बाह्य दूषित भागात वाहू शकत नाही. त्याऐवजी दूषित नसलेली फिल्टर केलेली हवा दाब खोलीत वाहते. फिल्टरसह फिट झालेल्या एक्झॉस्ट सिस्टमसह दूषित हवा खोलीच्या बाहेर शोषली जाते, अशी रचना करण्याचा विधिमंडळ प्रशासनाचा विचार आहे.
बंद खोली विरूद्ध ओपन ग्राऊंड प्रस्तावाचा अंतिम आढावा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात येईल. मात्र, पीडब्ल्यूडीच्या एका वरिष्ठ अभियंत्याने सांगितले की, सदस्य पार्किंगमध्ये अधिवेशन घेण्यासाठी आग्रही आहेत. अधिवेशन ऑनलाइन घेण्याची शक्यता का विचारली जात नाही, असे विचारले असता विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत म्हणाले, यावर चर्चा झाली. मात्र, हा प्रस्ताव पुढे सरसावला असे दिसत नाही. ते म्हणाले, अधिवेशनाची योजना आखण्यासाठी विधानपरिषद सभापती आणि अध्यक्षासमवेत बैठक घेतील.
भाजपच्या एका आमदाराने अशी शिफारस केली की, विधिमंडळ अधिवेशन चालू असताना, कोविड-१९च्या संभाव्य प्रसाराला आळा घालण्यासाठी जागेतील कर्मचार्यांची संख्या कमी करावी. गेल्या महिन्यात कोविड-१९ने चार पोलीस कर्मचार्यांसह 17 कर्मचार्यांनी कोरोनाची लागण झाली होती. एकंदरीतच विधिमंडळाच्या अधिवेशनात वर्गीकरणाचे संकटात अद्याप कायम आहे. आगामी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.