मुंबई :एशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी मधील पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment Project) संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल (Public Interest Litigation in Bombay High Court) करण्यात आली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम निसर्ग उद्यानाचा (Mahim Nature Park) समावेश करण्या विरोधात वनशक्ती या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या याचीकावर पुढील सुनावणी 2 जानेवारी रोजी होणार आहे.
जनहित याचिकेद्वारे आव्हान : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम निसर्ग उद्यानाचा समावेश करणार का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाकडे केली. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहे. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठीचे सीमांकन आणि माहीम निसर्ग उद्यान संरक्षित वन असूनही, त्याचा या प्रकल्पात समावेश करण्याला वनशक्ती या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनं संवेदनशील : धारावी जवळ बीकेसी आणि माहिम खाडी दरम्यानचा पट्टा पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनं अतिशय संवेदनशील असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. मात्र हा भाग या पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट नाही, असे कोर्टात एमएमआरडीएची हमी दिली आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच निर्देश दिले आहे. पुढील सुनावणी 2 जानेवारीला होणार आहे.
स्पष्टीकरण मागितले : मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे विचारात घेतले. तसेच पुनर्विकासातील निसर्ग उद्यानाच्या समावेशाबाबत प्राधिकरणाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. माहीम निर्सग उद्यान संरक्षित वन असतानाही ते बेकायदेशीररीत्या प्रस्तावित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरिता संपादित केले जाऊ शकते. याच शक्यतेतून याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्प प्राधिकरणाला पत्र लिहून हे उद्यान धारावी अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे की नाही, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते.
निसर्ग उद्यान वगळण्याची मागणी : तसेच माहीम निसर्ग उद्यान हे संरक्षित जंगल असल्याने, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात कधीही समाविष्ट केले जाऊ नये आणि प्रकल्पाच्या कागदपत्रांतूनही ते पूर्णपणे हटवले जावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. उद्यानाचा प्रकल्पात समावेश करण्याबाबत प्राधिकरणाने नकारार्थी प्रतिसाद दिला. प्रकल्पाच्या खासगी करारात हीच भूमिका कायम राहील की नाही, याबाबत मात्र मौन बाळगलेले आहे असा दावा याचिकर्त्यांनी केला. त्यामुळे याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली व प्रकल्पातून निसर्ग उद्यान वगळण्याची मागणी केली.
