मुंबई : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार ( NCP President Sharad Pawar ) आणि कुटुंबियाविरोधात लवासाप्रकरणी ( Lavasa case ) सीबीआयमार्फत कारवाईचे आदेश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयासमोर सुनावणी होणार? : याप्रकरणी जनहित याचिका मूळ याचिकाकर्ते वकील ॲड. नानासाहेब जाधवांनी नव्याने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेत शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह पवार कुटुबियांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद यांच्या नावाचाही समावेश करण्यात आला असून याचिकेवर नियमित न्यायालयासमोर सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्ह्यातील लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पाबाबत याचिकाकर्त्यांनी केले आरोप तत्वतः खरे असले तरीही त्यांनी त्याला आव्हान देण्यास बराच उशीर केला आहे असे निरीक्षण नोंदवत तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने लवासा प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली काढली होती.
याचिकेतील मागणी : लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य असले तरीही कायद्यात करण्यात आलेले बदलही बेकायदेशीर असल्याचे म्हणता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार, याप्रकरणी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होते हे स्पष्ट दिसते. तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी कृष्णाखोरेतील जमीन हस्तांतरित करताना अनियमितता केलेली दिसत आहे. या प्रकल्पासाठी रितसर निविदा प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. मात्र कोणत्याही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या नाहीत हे देखील अधोरेखित होत असल्याचे खंडीपठाने निकालात स्पष्ट केले होते. या निकालातील निष्कर्षाचा आधार घेऊन शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह लवासा प्रकरणाशी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर सीबीआयमार्फत फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
कारवाई न झाल्याने याचिका : कॅग आणि लोकायुक्तांनी लवासाप्रकरणी दिलेल्या अहवालाकडेही दुर्लक्ष केले असून लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीला पाच ते दहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यानी केला आहे. साल 2018 मध्ये पुणे पोलीस आयुक्तांकडे केलेली तक्रार आयुक्तांनी पौड पोलिसांकडे पाठवली. पौंड पोलिसांनी पुन्हा ही तक्रार पोलीस आयुक्तांकडे पाठवली. साल 2019 मध्ये पोलीस आयुक्तांनी ही तक्रार पुणे ग्रामीण पोलीस उपायुक्तांकडे वर्ग केली. तक्रारीवर पौड पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाल्यामुळे मे 2022 मध्ये पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली. मात्र त्यावरही काहीच कारवाई न झाल्याने शेवटी जनहित याचिका केल्याचे याचिकाकर्ते जाधवांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
