मुंबई :मुंबईतील मेट्रो 2 बीच्या बांधकामाला विमान उड्डाणातील सुरक्षेसाठी नागरी उड्डयन मंत्रालयाने ( Ministry of Civil Aviation ) घातलेल्या उंचीच्या नियमांचे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने उल्लंघन करून परवानगी देण्यात आली आहे. याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते हरित देसाई यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका ( Public Interest Litigation ) मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) निकाली काढली आहे. तसेच याचिकाकर्त्याचे आरोप फेटाळून ( construction of Metro 2B was dismissed ) लावत मेट्रो 2बीच्या कामाला परवानगी दिली आहे. ( permission regarding construction of Metro 2B )
प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा : मुंबई विमानतळावरील जुहू येथील स्वामी विवेकानंद मार्गावरून जाणाऱ्या डी. एन. नगर मानखुर्द या उन्नत मेट्रो 2 बी च्या बांधकामाला विमान उड्डाणातील संभाव्य धोके लक्षात घेऊनच परवानगी देण्यात आली असे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर प्रकल्पाच्या बांधकामाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढून प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला. ( Permission to work on Metro 2B )
आरोप करणारी जनहित याचिका : विमान उड्डाणातील सुरक्षेसाठी नागरी उड्डयन मंत्रालयाने घातलेल्या उंचीच्या नियमांचे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने 2017 मध्ये उल्लंघन केले. फनेल क्षेत्रात मेट्रो 2 बी च्या बांधकामास परवानगी दिली असा आरोप करणारी जनहित याचिका जुहूस्थित हरित देसाई यांनी केली होती. बांधकामास ना हरकत प्रमाणपत्र देताना उड्डाणातील संभाव्य धोका लक्षात घेण्यात आलेला नाही असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
सुधारित प्रस्तावाचे परीक्षण :जुहू येथील विमानतळांचे संचलन करणाऱ्या अधिकाऱ्याने सुरक्षित उड्डाणाबाबत सादर केलेल्या सुधारित प्रस्तावाचे परीक्षण करण्यात आले. विद्यमान नियमांचा विचार करता विमानतळ परवाना प्रक्रियेच्या नियमांनुसार प्रकल्पाच्या बांधकामास मंजुरी देण्यात आल्याचे डीजीसीएने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. विमानतळावरील सुरक्षित उड्डाणांची खात्री केल्यानंतर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने त्याबाबतचा अहवाल डीजीसीएकडे पाठवला होता. ( Metro 2B construction )
उपाययोजनांचे तपशील सादर करण्याचे आदेश :प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी.चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी डीजीसीएने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात उड्डाणातील धोका टाळण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने जुहू विमानतळाच्या एकूण 1,132 मीटर धावपट्टीपैकी 487 मीटरचे अंतर कमी केले आहे. त्यामुळे उपलब्ध उड्डाणाच्या धावपट्टीचे अंतर 645 मीटर झाले आहे असे म्हटले आहे. शिवाय विमान उड्डाणातील सुरक्षा नियमांचेही पालन करण्यात आल्याचेही डीजीसीएतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. जुहू येथील 8 धावपट्टीवरून 1260 विमानांच्या सुरक्षित उड्डाणासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी डीजीसीएकडे केली होती. तसेच त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
काय आहे याचीका :विमान उड्डाणातील संभाव्य धोके लक्षात न घेता आणि सुरक्षित उड्डाणांसाठीच्या नियमांचे उल्लंघन करून मेट्रो 2 बी च्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. शिवाय जुहू येथील धावपट्टी 8 आणि 16 वर फनेल क्षेत्रासाठी समुद्रसपाटीपासून असलेली सरासरी कमाल उंची 3.89 मीटर होती. मात्र समुद्रसपाटीपासून 4.034 मीटर उंचीसह मेट्रो २ बी च्या कामासाठी एमएमआरडीएला परवानगी देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने केला होता.
