मुंबई : राजेंद्र लालझरे यांचा सुमारे 20 वर्षांपूर्वी मोठा अपघात झाला होता. यात ते पूर्ण दिव्यांग झाले. नंतर पोटापाण्यासाठी त्यांना उद्योग करायचा म्हणून पेट्रोल पंपासाठीच्या जाहिरातीमध्ये त्यांनी अर्ज भरला तसेच यासंदर्भात म्हाडा आणि महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे मागणी केली की दिव्यांगांसाठी असलेला 2006 चा कायदा आणि त्यातील सुधारित नियम 2016 नुसार पाच टक्के आरक्षण निवासी आणि व्यावसायिक कामासाठी ठेवले पाहिजे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने धोरणात्मक तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने शासनाला आदेश द्यावे अशी याचिका त्यांनी दाखल केली.
सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांने हे अधोरेखित केली की अशाच प्रकारच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आलेल्या होत्या. आणि तत्कालीन हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस व्ही गंगापूरवाला यांनी देखील आदेश पारित केला होता. आणि त्या आदेशाच्या वेळी प्रतिज्ञा पत्रामध्ये महाराष्ट्र शासनाने हमी दिली होती. की याबाबत धोरणात्मक तरतूद केली जाईल. परंतु अद्यापही तशी तरतूद केली गेली नाही. त्याच्यामुळे राज्यातील माझ्यासारख्या हजारो दिव्यांग व्यक्तींना निवासी आणि व्यावसायिक स्वरूपाची जागा म्हाडा देऊ शकते. पण ती शासनाने तरतूद केली नाही म्हणून मिळत नाही.
याचिका कर्त्याची ही बाब ऐकून न्यायालयाने शासनाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना संताप व्यक्त केला. याचिका कर्त्याच्या बाजूने वकील एस बी तळेकर यांनी बाजू मांडली की हा मूलभूत अधिकार आहे की, जो दिव्यांग व्यक्ती आहे. त्याला कायद्याद्वारे केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने हमी दिलेली आहे. निवासी आणि व्यावसायिक कामासाठी म्हाडा सारख्या किंवा कोणताही सरकारी योजनेमध्ये पाच टक्के जागा आरक्षित केल्या जातात.