मुंबई :राज्यात अवकाळी आणि गारपिटीने शेती पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारकडून पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा धडाका सुरू आहे. एकीकडे नुकसान झाले असताना शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास ही बँकांकडून टाळाटाळ केली जाते. केंद्र सरकारने ओटीएस योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. परंतु बँकांकडून ओटीएस केलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक कर्ज मिळत नाही. शेतकऱ्यांवर हा अन्याय आहे..
पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व शेतकऱ्यांना सहज पीक कर्ज मिळावे म्हणून 11 लाख कोटींवर 20 कोटींपर्यंत रक्कम वाढवली. राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी आणि बँकांच्या अनास्थेमुळे शेतकऱ्यांना विनाव्याज पीक कर्ज उपलब्ध होत नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना सुलभरित्या पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. ज्या बँका ओटीएसमध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाही, त्यांच्यावरती कारवाई करावी अशी मागणी नांदेडहून आलेले शेतकरी बालाजी कनकंटे, गंगारेड्डी यालावार यांनी केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात पत्र व्यवहार करणार असल्याचे ते म्हणाले.
अनावश्यक कागदपत्रे टाळा: तेलंगणामध्ये शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत पीक कर्ज, सातबारा, एक रुपयाची पावती, विनव्याजी, विनातारण, विना जामीन मिळत आहे. सर्व बँका केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँकेच्या गाईडलाईन्स नुसार चालतात. तेलंगणातील राजकीय पुढार्‍यांनी बँकांवर दबाव आणून शेतकऱ्यांसाठी तीन लाखपर्यंत सोय केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना विनाव्याजी, विनातारण, विनाजामीन, अनावश्यक कागदपत्र टाळून केवळ सातबाऱ्यावर पीक कर्ज मिळवून द्यावे, अशी मागणी केली आहे.