मुंबई- विकास प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या झोपडपट्टी धारकांना तसेच झोपडपट्टीत वरील मजल्यावर राहणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना 'एसआरए' योजनेतील घरे देण्यात यावीत, अशी मागणी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. प्रकल्पबाधितांना 'पीएपी' घरांची कमतरता असल्याने 'एसआरए' योजनेत घरे देण्यात यावीत यासाठी धोरण बनवून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल, असे महापौरांनी सांगितले.
हेही वाचा - राहुल गांधींच्या वक्तव्याचा घाटकोपरमध्ये भाजप महिला कार्यकर्त्यांकडून निषेध
प्रकल्पबाधित झोपड्या अथवा भूसंपादनामध्ये बाधित होणाऱ्या झोपडयांचे पुनर्वसन करताना स्वतंत्रपणे 'एसआरए' योजनेत सदनिका मिळण्याबाबत महापालिकेचे धोरण निश्चित करण्यासाठी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी महापौरांना एक पत्र दिले होते. या पत्रानुसार महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका मुख्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
हेही वाचा - 'आयआयटी' मुंबईतील विद्यार्थी हरवला, तक्रार दाखल
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1995 मध्ये झोपडपट्टीमुक्त मुंबईची घोषणा केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे धोरण ठरविले होते. सध्या मुंबईत 80 लाख झोपडया असून 15 लाख रहिवाशी पहिल्या माळयावर राहत आहेत. याबाबत महापालिका सभागृहातही सदनिका देण्याबाबत अनेकदा नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे महापौर पेडणेकर यांनी यावेळी सांगितले.