मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळावा, एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये करावे. आदी विविध मागण्यांसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आंदोलन करण्यात आले. भाजपा नेते, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन महिनाभर चालले होते. उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. आघाडी सरकारने त्यावेळी त्री सदस्य कमिटी नियुक्त केली होती. या कमिटीने कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरघोस अशी वाढ करून दिली.
कर्मचारी आंदोलनावर ठाम: आघाडी सरकारच्या काळात एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे. या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. मात्र सरकारने विलीनीकरण करणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. अखेर पगार वाढ मिळाल्यावर गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांनी आंदोलनातून माघार घेतली. कर्मचारी मात्र आंदोलनावर ठाम होते. ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्यात आले. आंदोलन थांबवले जात नसल्याने अखेर सरकारकडून कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केल्यावर हळूहळू कर्मचारी कामावर रुजू झाले.
आजपासून पुन्हा आंदोलन: सध्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या भाजपाचे सरकार राज्यात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपाची सत्ता असताना एकाही महिन्यात कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळालेला नाही. कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्न आहेत त्याकडेही सरकार दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे सरकारला जाग आणण्यासाठी आणि आपल्या प्रश्नांकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आजपासून एसटी कर्मचारी पुन्हा आझाद मैदानात आंदोलन करणार आहेत.