Property Tax Exemption : आता नवी मुंबई महानगरपालिकेतील घरांना मालमत्ता कर माफ

मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींना 500 चौरस फूट क्षेत्रापर्यंत मालमत्ता कर माफ करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे नवी मुंबईतील सदनिका धारकांसाठी लवकरच हा निर्णय लागू करण्यात येईल. त्यानंतर शक्यता तपासून अन्य ठिकाणी निर्णय घेतला जाईल. मात्र सध्या तसे धोरण नाही, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

मुंबई :मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींना 500 चौरस फूट क्षेत्रापर्यंत मालमत्ता कर माफ करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील 1 लाख 98 हजार सदनिका धारकांना याचा फायदा होत आहे. त्याचप्रमाणे पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य नोकरदार आणि मध्यमवर्गीय राहत असून त्यांनाही 500 चौरस फूट अथवा त्यापेक्षा कमी जागेत राहत असलेल्या सदनिकाधारकांना मालमत्ता करात सूट मिळावी, अशी लक्षवेधी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सभागृहात मांडली.

6 लाख निवासी मिळकतींना सवलत :यासंदर्भात बोलताना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, पुणे महानगरपालिकेतील 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या मिळकतींची संख्या सुमारे साडेतीन लाख इतकी आहे. सोलर आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी दहा टक्के सवलत दिली जाते. 5 हजार 90 माजी सैनिकांना साडेचार कोटी रुपयांची सवलत, अन्य सवलती धरून साडेचारशे कोटी रुपयांपर्यंत सवलत दिल्या जातात. जी गावे पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झाली आहेत, त्यांच्या पायाभूत सुविधांवर पैसे खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे महानगरपालिकेतील हद्दीत मिळकत धारक स्वतः राहत असलेल्या निवासी मिळकतींना वार्षिक करपात्र रकमेत 40 टक्के सवलत सुरू ठेवण्यात आली आहे. यामुळे 6 लाख निवासी मिळकतींना ही सवलत दिली जात आहे. यामुळे साडेतीनशे ते चारशे कोटी रुपये सवलत दिली जात असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली.

मालमत्ता कर माफीचा निर्णय :मुंबई महानगरपालिकेप्रमाणे राज्यातील अन्य 27 महानगरपालिकांना 500 चौरस फूट क्षेत्रापर्यंत सदनिका धारकांना मालमत्ता कर माफ करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याबाबतचे कोणतेही धोरण नाही. तथापि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी मुंबई महानगर पालिकेसाठी आर्थिक परिस्थिती पाहता त्या ठिकाणीसुद्धा 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी देता येईल का? याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे; मात्र त्यानंतर अन्य महापालिकांच्या उत्पन्नाचा विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल. सध्या तसे कुठलेही धोरण नसल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले.