मुंबई:या संदर्भातील आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीच्या वेळी केंद्र शासनाचे महाधिवक्ता हजर नव्हते. त्यांच्या ज्युनिअर वकिलांनी मुदत वाढून मिळावी, अशी विनंती केली. त्यामुळे याबाबतची सुनावणी 28 ऑगस्ट रोजी खंडपीठाने निश्चित केलेली आहे. अशोक बेली यांनी आपल्या याचिकेत मुद्दा अधोरेखित केला की, एल्गार परिषद प्रकरणात याचिकाकर्ता अनिल बेली यांना देशद्रोह कायद्याच्या आधारे नोटीस दिली आहे. त्यामुळेच ह्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. तसेच इतर मागासवर्गीय कोट्यातून आरक्षण आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ रद्द करण्याच्या कुणबी-मराठा समाजाने केलेल्या मागण्यांवरून हे प्रकरण उद्‌भवले आहे. या परिस्थितीमुळे जातीय तणाव वाढला आणि त्या संदर्भात जनतेमध्ये प्रबोधन करण्यासाठी एल्गार परिषदच्या बॅनरखाली समविचारी व्यक्तींची बैठक 31 डिसेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांनी बोलावली होती, असा दावा याचिकाकर्ते यांनी त्यात केला आहे.
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीवर हल्ल्याचा दावा:भीमा कोरेगाव घटना जी आता मानवी मुक्तीचे प्रतीक बनली आहे. दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगाव स्मारकावर असंख्य व्यक्ती श्रद्धांजली वाहताना दिसतात; मात्र 1 जानेवारी 2019 रोजी, भीमा-कोरेगाव स्मारकापासून 800 मीटरपेक्षा कमी अंतरावर असलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीवर वैदिक हिंदू संघटनांकडून सुनियोजित हल्ला करण्यात आला. भीमा-कोरेगाव मुक्ती संग्रामात सहभागी झालेल्या सैनिकांचा सन्मान करण्यासाठी स्मारकाला भेट देणारे निष्पाप लोक या हल्ल्याला बळी पडले.
दंगलीचा संबंध सीपीआयशी जोडला:पोलिसांनी दंगलीच्या गुन्हेगारांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल केला आणि न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सर्व संबंधित तथ्ये प्रदान केली आणि हल्ल्यात सामील असलेल्यांची नावे दिली. त्यानंतर, पुणे शहर पोलीस आयुक्तांनी एल्गार परिषदेवर आरोप केले ते दंगलीशी जोडले गेले आणि बंदी असलेल्या C.P.I.(माओवादी) या संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप केला. या आरोपामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A सह, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा 1967 लागू करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेचा (NIA) शिरकाव झाला आहे, असे देखील याचिककाकर्ते अनिल बेली यांनी भूमिका मांडली.