जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाट संकट: प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रयत्नाने कोरोना कचऱ्याचे भस्मिकरण सुरळीत

देशात मार्च महिन्याच्या मध्यावर कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. परंतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जुलैच्या अखेरीस कोविड कचऱयाबाबतची सुधारीत नियमावली जाहीर केली. त्यानंतरच कोविड जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या प्रश्नाला दिशा मिळाली. गेल्या चार महिन्यात कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराबरोबरच त्याचा जैववैद्यकीय कचराही वाढला होता. त्यामुळे राज्यात एरवी तयार होणाऱ्या एकूण जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण नेहमीपेक्षा (६० टन)वाढून ९० टनापर्यंत पोहचले.

मुंबई - संपूर्ण जगाला ग्रासलेल्या कोरोनाने आर्थिक आणि सामाजिक संकटांसह इतरही समस्या वाढवून ठेवल्या आहेत. कोविड रुग्णांच्या कचऱ्याचा गंभीर प्रश्न सध्या रुग्णालयांना आणि प्रशासनाला भेडसावत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने जाहिर केलेल्या कोविड कचरा संकलनाबाबतच्या नव्या नियमांमुळे कचरा निर्मूलन केंद्रांवरील ताण काहीसा कमी झाला आहे. मात्र, कोरोनाच्या संसर्ग वाढीबरोबरच राज्यातील जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाणही वाढतच आहे. हे प्रमाण आता ९० टनांवर पोहचल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिली आहे.

देशात मार्च महिन्याच्या मध्यावर कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. परंतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जुलैच्या अखेरीस कोविड कचऱयाबाबतची सुधारीत नियमावली जाहीर केली. त्यानंतरच कोविड जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या प्रश्नाला दिशा मिळाली. गेल्या चार महिन्यात कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराबरोबरच त्याचा जैववैद्यकीय कचराही वाढला होता. त्यामुळे राज्यात एरवी तयार होणाऱ्या एकूण जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण नेहमीपेक्षा (६० टन)वाढून ९० टनापर्यंत पोहचले.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यामुळे सुधारित नियमावली जारी केली. कोविड कचऱ्याची विल्हेवाट प्रामुख्याने भस्मीकरणाद्वारेच केली जाते. या कचऱ्यात शिल्लक खाद्यपदार्थ, फळाच्या रसाचे रिकामे टेट्रा पॅक, अर्धवट पाण्याच्या बाटल्या, एका वेळीच वापरल्या जाणाऱ्या प्लेट, ग्लास आणि विविध प्रकारची आवरणे, पिशव्या यांची सरमिसळ यापूर्वी होत असे. इतर जैववैद्यकीय कचऱ्यांमध्ये पीपीई किट व प्लास्टिकचे प्रमाणदेखील वाढले होते. या सर्वाचा भस्मीकरण यंत्रावर अनावश्यक ताण येत असे. कचऱयाच्या नवीन नियमांमुळे येणारा ताण मोठय़ा प्रमाणात कमी झाल्याचे पुणे आणि ठाणे येथील जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाट केंद्र चालकांनी राज्य सरकारला कळवले आहे.

कोविड-19 कचरा हाताळणे, त्यावर प्रक्रिया आणि विल्हेवाट हे सर्व घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 आणि जैववैद्यक कचरा व्यवस्थापन नियमांतर्गत करण्याचे आदेश आता सर्वांना देण्यात आले आहेत. रुग्णालयांमधून येणारा सर्व प्रकारचा कचरा हा जैववैद्यक कचरा असल्याचे‌ केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने सक्तीने सर्व राज्य सरकारांना बजावले आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार आयसोलेशन केंद्रे, रुग्णांचे नमुने गोळा करणारी केंद्रे, चाचण्या करण्यात येणाऱ्या लॅब यासाठी वेगवेगळे नियम आहेत व क्वारंटाईन केंद्र आणि होम क्वारंटाईनसाठी वेगळे नियम आहेत. आयसोलेशन वॉर्ड्स (विलगीकरण कक्ष) मध्ये कोरोनाच्या कचऱ्यासाठी वेगवेगळ्या रंगाच्या डबल-लेअर्ड बॅग किंवा डबे बंधनकारककरून त्यावर लेबल लावण्यात येत आहेत. ज्या ट्रॉलीमधून हा कचरा नेतात त्यातून दुसरा कचरा नेता कामा नये. कोरोना कचरा हाताळणाऱ्या सॅनिटेशन स्टाफला दुसरे कुठलेही काम किंवा इतर कचरा उचलण्याचे काम दिले जात नाही. क्वारंटाईन सेंटर्स (विलगीकरण केंद्र)मध्ये बायोमेडिकल वेस्ट पिवळ्या पिशव्यांमध्ये गोळा करण्याचे‌ आदेश आहेत. त्यानंतर तो जैववैद्यक कचरा प्रक्रिया केंद्रात पाठवावा लागतो. तर दैनंदिन कचऱ्याची घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 नुसार विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश आहेत.

होम क्वारंटाईन म्हणजे घरी असणाऱ्यांनी बायोमेडिकल कचरा पिवळ्या पिशवीत गोळा करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर हा कचरा स्थानिक प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सुपुर्त करावा लागतो. कचरा गोळा करणारे आणि तो हातळणारे अशा सर्वांना पीपीई कीट आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांनी हे पीपीई कीट कायम घालून असायला हवे. यात थ्रीलेअर मास्क, गाऊन, हेव्ही ड्युटी ग्लोव्हज्, गम बुट्स आणि सेफ्टी गॉगल्स बंधनकारक करण्यात आले आहेत.

कोविड कचऱ्याबाबत लोकांमध्ये सजगता निर्माण केली पाहिजे. लोकांना हे सांगायला हवे की, वेगवेगळा कचरा वेगवेगळ्या पिशव्यांमध्ये गोळा करावा. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनीदेखील कचरा वेगवेगळाच गोळा करण्याची यंत्रणा तयार करायला हवी. कोरोनाचा विषाणू 72 तासांपर्यंत सक्रीय राहू शकतो. त्यामुळे कोरोनाचा कचरा वेगळ्या पिशवीत गोळा करून ती पिशवी व्यवस्थित बंद करावी आणि तीन दिवस कुणीही त्याला हात लावू नये. तीन दिवसांनंतर ती पिशवी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना द्यावी. यामुळे कोरोनाचा संसर्ग पसरणार नाही. कामाच्या ठिकाणीसुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कचऱ्यासाठी वेगवेगळे डबे ठेवायला हवे, असे कोविड रुग्णांसाठी काम करणाऱया डॉ. गिरीश गायकवाड यांनी सांगितले.

कोविड-19 संबंधीत जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट करण्यासाठी राज्यभरात ३० सामायिक वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्र तयार करण्यात आले आहेत. सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून, रासायनिक प्रक्रिया केल्यावर या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट केली जाते, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.

रुग्णालय, विलगीकरण कक्ष, क्वारंटाईन केंद्र आदी ठिकाणांहून हा कचरा जमा करण्यात येतो. त्यानंतर प्रक्रिया केंद्रामध्ये त्यावर रासायनिक विघटन केले जाते आणि मग निर्धारित क्षेपणभूमीवर जमिनीत खोलवर शास्त्रीय पद्धतीने कचरा जमा केला जातो, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील 82 टक्के प्रशासनांनी कोविड-19 कचरा जमा करण्यासाठी स्वतंत्र पथकं तयार केले आहेत. दर दिवशी त्यांचे अपडेट्सही प्रसिद्ध केले जातात, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. अमर सुपाते यांनी सांगितले.

कोविड जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असले तरी त्याचबरोबर इतर जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण ५० टक्याने कमी झाले आहे. कोरोनापूर्व काळात सर्वसाधारणपणे दिवसाला सुमारे ६० टन जैववैद्यकीय कचरा जमा होत असे. एप्रिल महिन्यात हे प्रमाण ३९ टन इतके खाली आले, तर मे महिन्यात निम्म्यावर येऊन ३१.१२ टन इतके झाले. कोविड कचऱ्याचे प्रमाण वाढत असले, तरी विल्हेवाट केंद्रे पुरेशा क्षमतेने कार्यरत आहेत.

ऑगस्ट महिन्यात महिन्यात राज्यात दिवसाला सुमारे ९० टन जैववैद्यकीय कचरा(दोन्ही मिळून)जमा होत आहे. राज्यात ३० केंद्रांमध्ये याची विल्हेवाट लावण्याची सुविधा आहे. या सर्व केंद्रांची एकूण क्षमता दिवसाला ७५ टन आहे. त्यामुळे सध्या अतिरिक्त होणाऱ्या कचऱ्याच्या भस्मीकरणासाठी घातक घनकचरा भस्मीकरण केंद्रांची मदत घेतली जात असल्याचे, डॉ. अमर सुपाते यांनी सांगितले.

जैववैद्यकीय कचऱ्याचे भस्मीकरण ४८ तासांत करणे बंधनकारक असल्याने ही व्यवस्था केल्याचे त्यांनी सांगितले. तळोजा, नागपूर आणि रांजणगाव येथे घातक घनकचरा निर्मूलन केंद्रे असून, अतिरिक्त कचऱ्याचे भस्मीकरण या ठिकाणी केले जाईल. तसेच पुणे येथे जैववैद्यकीय कचरा निर्मूलन केंद्रांना विस्तारीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली आहे, असेही डॉ. सुपाते यांनी स्पष्ट केले.