मुंबईPolitical leaders on Women Reservation : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या संपूर्ण कॅबिनेट टीमनं देशातील सर्व खासदारांसहित आज नवीन संसद भवनामध्ये प्रवेश केलाय. या प्रवेशाबरोबरच नवीन संसद भवनात सर्वात महत्त्वाचं असणारं ३३ टक्के महिला आरक्षणाचं विधेयक मांडण्यात आलंय. यावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री, भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधानांना धन्यवाद दिले आहेत. या विधेयकाची प्रशंसा केलीय. मुंबईत आपल्या शासकीय निवासस्थानी ते बोलत होते.
विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा :याप्रसंगी बोलताना देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महिला विधेयक लोकसभेमध्ये मांडलंय. या विधेयकामुळं महिलांना लोकसभेमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. अनेक वर्षापासून हा प्रयत्न होत होता. अनेक सरकारांनी याबाबत आश्वासन सुद्धा दिली. परंतु ते होऊ शकलं नाही. लोकशाहीमध्ये महिलांना वाव मिळायला पाहिजे, याकरता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आम्ही आभार मानतो. आम्हाला अपेक्षा आहे की, सर्वानुमते कोणीही याच्यामध्ये अडथळा आणणार नाही. सर्वच या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा देतील. संसदेमध्ये तसंच विविध राज्यातील विधानसभेत महिलांना निश्चितपणे आरक्षण मिळेल, अशी अपेक्षाही देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलीय. (Women Reservation bill)
महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण :लोकसभेत आज १२८ व्या घटना दुरुस्तीनुसार महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण हे विधेयक सादर करण्यात आलंय. लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये आता महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण हे मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर लागू केले जाणार आहे. त्यासाठी जनगणनेच्या आधारे या गोष्टी केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे सध्याच्या लोकसभेमध्ये ८२ महिला खासदार आहेत. ३३ टक्के महिला आरक्षणाचं विधेयक मंजूर झालं. त्यानंतर महिला खासदारांची संख्या ही १८१ होणार आहे. त्याचप्रमाणं हे आरक्षण थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू असणार आहे. राज्यसभा तसंच राज्याच्या विधान परिषदेसाठी हे विधेयक लागू होणार नाही.
अटल बिहारी वाजपेयी यांचं स्वप्न :३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयकावर अनेक वर्षांपासून चर्चा होतेय. त्याबाबत अनेक वादविवाद सुद्धा झालेत. महिला आरक्षणाबाबत संसदेमध्ये यापूर्वी सुद्धा अनेक प्रयत्न झाले आहेत. याबाबत १९९५ मध्ये पहिल्यांदा विधेयक मांडण्यात आले. तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात हे महिला विधेयक अनेक वेळा मान्य झालं, परंतु मंजूर करण्यासाठी डेटा एकत्र करू शकले नाहीत. त्यामुळं त्यांचं हे स्वप्न अपूर्णच राहिलं होतं.