मुंबई :औरंगाबाद येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्प आता आणखी रखडणार असल्याची शक्यता आहे. औरंगाबाद पंतप्रधान आवास योजनेतील प्रकल्पाच्या निविदा रद्द करून त्या नव्याने काढण्याचा आदेश गृहनिर्माण विभागाने नुकताच दिला होता. मात्र आता या गृहनिर्माण प्रकल्प विभागातल्या अनियमितेवर चक्क पंतप्रधान कार्यालयाची नजर पडली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
प्रकल्प का झाला होता रद्द?: औरंगाबाद महानगरपालिकेच्यावतीने पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यात येत होती या योजनेच्या अनियमितेचे बद्दल त्याची गृहनिर्माण विभागाच्या दोन समित्यांमार्फत चौकशी करण्यात आली. या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानंतर हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. औरंगाबाद मधील या प्रकल्पात सुमारे 39 हजार सदनिका बांधण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव होता. मात्र यासाठी काम घेणाऱ्या निविदा धारकाची एकूण आर्थिक क्षमता तपासून प्रत्यक्षात किती सदनिका या जागेवर उभ्या राहू शकतात. याबाबत शंका असल्याने यात नियमबाह्य निविदा काढल्या गेल्या असाव्यात, असा निष्कर्ष संबंधित चौकशी समितीने काढला. तसेच या संपूर्ण निविदा प्रक्रिये नंतर सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती सुरुवातीला केवळ सात हजार घरांसाठी असलेली ही योजनानंतर वाढवून 39 हजार 700 घरापर्यंत करण्यात आली. या प्रकल्पातील सदनिका धारकांना 14 लाख रुपयांमध्ये तीनशे दहा चौरस फुटाचे घर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आपापला हिस्सा देणार आहेत.
काय निर्माण झाली अडचण? : वास्तविक औरंगाबाद मधील पंतप्रधान आवास योजने अधिकाधिक घरे निर्माण करावीत असा आग्रह स्थानिक लोकप्रतिनिधी धरला. त्यामुळे घरांची संख्या आणि भूखंडाची जागा निविदा प्रक्रियेत वाढवण्यात आली. मात्र हे करीत असताना घरासाठी निवडले गेलेले भूखंड हे तेवढ्या भौतिक क्षमतेचे आहेत का याची तपासणी करण्यात आली नाही. प्रकल्पासाठी अतिशय अयोग्य अशी डोंगर तसेच विविध खाणींनी व्यापलेली जमीन प्रस्तावित करण्यात आली ज्या ठिकाणी घरांची निर्मिती करता येणे शक्यच नव्हते.
चौकशी समितीच्या अहवालानंतर प्रकल्प रद्द: औरंगाबाद महानगरपालिका अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पडेगाव सुंदरवाडी तिसगाव चिकलठाणा आणि हरसुल या ठिकाणी 127 हेक्टर जागेवर प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येणार होती. मात्र या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी योग्य जागा नसतानाही कशासाठी निविदा काढण्यात आल्या. औरंगाबाद प्रशासनाने बांधलेल्या घरांचे दर आणि या प्रस्तावित घरकुलांचे दर यांच्यात किती तफावत आहे. या सर्व बाबींची गंभीर दखल या समितीने घेतली आणि हा प्रकल्प रद्द केला. मात्र या प्रकल्पाच्या नव्याने निविदा काढण्यापूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाची नजर या प्रकल्पातील अनियमितेवर गेली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाची इडीमार्फत चौकशी करण्याचा आदेश पंतप्रधान कार्यालयामार्फत दिला गेला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची चौकशी होण्याची ही राज्यातील पहिलीच वेळ असावी, अशी शक्यता मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे. यामुळे अनेक गोष्टी उजेडात येतील असेही, ते म्हणाले.
हेही वाचा:Sushant Singh Rajput Case : सुशांत सिंग प्रकरणी आरोपीच्या आवाजाचे नमुने घेण्याची एनसीबीला अनुमती
