Village Development Planning: राज्यातील 14 हजारपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचे ग्रामविकास नियोजनाचे आराखडे रखडले

73 व्या राज्यघटना दुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार प्राप्त झाले. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासन हे अधिकार प्राप्त झाल्यानंतरही आजपर्यंत राज्यातील निम्मे ग्रामपंचायतींचे ग्रामविकास आराखडे मंजूर नाही. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांचा निधी गावांसाठी कसा प्राप्त होणार आणि प्राप्त कधी होणार? तसेच कल्याणकारी योजनेकरिता निधी मिळाला नाही. तर विकास कसा होणार 'सबका साथ सबका विकास' ह्या घोषणेला अर्थ देखील कसा प्राप्त होणार? असा प्रश्न अवघ्या ग्रामीण महाराष्ट्र जनतेला पडला आहे.

मुंबई:महाराष्ट्रातील निम्म्या ग्रामपंचायतीमध्ये जीपीडीपी ग्रामपंचायत विकास नियोजन म्हटले जाते, त्या अंतर्गत मंजूर केलेल्या आराखड्यांना अद्याप शासनाची मंजुरी नाही. आणि या मंजुरी नसल्यामुळेच हजारो कोटी रुपयांचा मिळणारा निधी मिळेनासा झाला आहे. राज्यातील 14 हजारपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचे ग्रामविकास नियोजनाचे आराखडे मंजुरीविना रखडले आहेत. ह्या बाबत उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांकडून दुजोरा देखील ईटीव्ही भारतला प्राप्त झाला आहे.

29 विषयांचा समावेश: 73 वी राज्यघटना दुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक अधिकार मिळाले. गावचे स्थानिक सरकार म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार प्राप्त झाले. गावपातळीवर ग्रामपंचायत गट तालुका स्तरावरील पंचायत समिती जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद या संस्थांचे कार्य आर्थिक विकासाला चालना देणे, सामाजिक न्याय मजबूत करणे आणि राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे हे आहे. ज्यात 11 व्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या 29 विषयांचा समावेश आहे.

त्रिस्तरीय संरचना: 73 वी दुरुस्ती कायदा, 1992 मध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्रिस्तरीय संरचनेची स्थापना (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा मध्यवर्ती पंचायत आणि जिल्हा पंचायत) करण्यात आली आहे. गावपातळीवर ग्रामसभेची स्थापना दर पाच वर्षांनी व्हावी, पंचायतींच्या नियमित निवडणुका अनुसूचित जाती/जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागांचे आरक्षण, पंचायतींच्या निधीत सुधारणा करण्यासाठी उपाय सुचवण्यासाठी राज्य वित्त आयोगाच्या घटनेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव असाव्यात. मात्र ह्या मार्गदर्शक नियमांचे पालन होऊन गाव विकास नियोजन केले गेले. मात्र त्या नियोजनाला अंतिम मंजुरी नाही.

ग्राम विकासाचे नियोजन: यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात 1316 ग्रामपंचायत यापैकी 224 ग्रामपंचायतचे आराखडे मंजूर आहे. अकोला जिल्ह्यात 535 ग्रामपंचायती पैकी एकही अद्याप ग्राम विकासाचा आराखडा तयार नाही. बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 870 ग्रामपंचायत पैकी 85 तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील 825 ग्रामपंचायती पैकी केवळ तीन ठिकाणी मजुरी आहे. धुळे जिल्ह्यातील 548 ग्रामपंचायती पैकी केवळ सहा आणि गोंदिया जिल्ह्यात 447 ग्रामपंचायत पैकी केवळ एक ग्राम पंचायत विकास नियोजनाला मंजूरी आहे. तर जालना जिल्ह्यात 779 ग्रामपंचायत पैकी केवळ एक कोल्हापूर जिल्ह्यात 1025 ग्रामपंचायत पैकी केवळ एक लातूर जिल्ह्यात 786 ग्रामपंचायत एकही नाही ,तर नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक 1310 ग्रामपंचायतीपैकी 509 ग्रामपंचायतचे ग्राम विकासाचे नियोजन झाले.

ग्रामविकास आराखडे मंजूर: नाशिक जिल्ह्यामध्ये 1387 ग्रामपंचायतपैकी एकही नाही. उस्मानाबाद मध्ये 625 ग्रामपंचायत पैकी एक तर पालघरमध्ये देखील 483 ग्रामपंचायत पैकी सात ग्राम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.परभणी जिल्ह्यात 704 ग्रामपंचायत पैकी एक तर पुणे जिल्ह्यात 1384 पैकी 369 ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास आराखडे मंजूर झाले. कोकणामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात 846 ग्रामपंचायत पैकी एकही गावाचा आराखडा नाही .सिंधुदुर्ग मध्ये देखील 431 ग्रामपंचायत ही पैकी एकही गावाचा आराखडा मंजूर नाही. तसेच वाशिम जिल्ह्यात आणि यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये देखील आराखडा मंजूर नाही.

योजना मंजुरीविना रखडल्या: यातील जाणकार दत्ता गुरव यांनी सांगितले, की शासनाने 16 जानेवारी 2023 च्या एका पत्र्यानुसार 50 टक्के बंदित निधीची अट घातली. त्यामुळे 14 हजारपेक्षा अधिक ग्राम पंचायतीने विकासाच्या योजना तयार केल्या आहेत. मात्र या अटीमुळे त्यांना निधी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या योजना मंजुरीविना रखडल्या आहेत.

स्थानिक स्वशासन म्हणून हक्क: या संदर्भात आम आदमी पक्षाचे उपाध्यक्ष आणि माजी पोलीस अधिकारी यांनी ईटीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना सांगितले की, 73 व्या राज्यघटना दुरुस्तीमुळे स्थानिक गाव पातळीवर शासन म्हणून अधिकार प्राप्त झाले. त्यांना स्थानिक स्वशासन म्हणून हक्क बहाल केले. त्यात महिला आणि पुरुष यांना देखील समान अधिकार मिळाले. त्यामुळे त्यांना आपल्या विकासाच्या योजना तयार करण्याचे आणि त्याचा खर्च करण्याचे अधिकार देखील प्राप्त झाले. मात्र शासन काही नियमांची अडकाठी करत या योजनांना मंजुरी देत नाही. त्यामुळे राज्यातील 14 हजार पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीच्या विकास योजना मंजूरीविना रखडल्या. ही दुर्दैवी बाब आहे. शासनाने त्वरित ह्या गाव विकासाच्या योजना मंजूर केल्या पाहिजेत, असे देखील त्यांनी अधोरेखित केले.