मुंबई-देशातील बिल्डरांनी घरांच्या किमती त्वरित कमी करत ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी सूचना केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी केली आहे. मात्र,बिल्डरांनी आताच्या परिस्थितीत किमती कमी करणे शक्य नसल्याचे म्हणत ही सूचना फेटाळून लावली आहे. यावरुन गोयल आणि बिल्डरांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. बिल्डरांनी केंद्र सरकारकडून काही मिळेल अशी अपेक्षा न करता किमती कमी कराव्यात, असे गोयल यांचे म्हणणे आहे. बिल्डर मात्र केंद्राने विविध सवलती द्याव्यात, आम्ही किमती कमी करू या भूमिकेवर ठाम आहेत.
काही दिवसांपूर्वी गोयल यांनी बिल्डरांशी चर्चा करताना घरांच्या किमती कमी कराव्यात, अशी भूमिका घेतली. पण बिल्डरांनी तिथल्या तिथे याला विरोध केला. मात्र तरीही गोयल आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यानंतर मात्र सोशल मीडियावर यावरून चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मुंबई-नवी मुंबई-ठाण्यातील बिल्डरांनी गोयल यांची सूचना नाकारली आहे. बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय), महाराष्ट्र आणि क्रेडाय-एमसीएचआयही किमती कमी न करण्यावर ठाम आहे.
केंद्राने 20 लाख कोटीचे पॅकेज जाहिर केले. पण प्रत्यक्षात एक रुपयाही बिल्डरांना मिळालेला नाही. फक्त रेराअंतर्गत प्रकल्प पूर्णत्वासाठी 6 महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. त्यात ही व्याज आकारले जाणार आहे. मग आमच्याकडून किमती कमी करण्याची अपेक्षा सरकार कशी करू शकते, असा सवाल नवी मुंबईतील बिल्डर राजेश प्रजापती यांनी केला आहे.
गेल्या 5 वर्षांपासून बांधकाम व्यवसाय आर्थिक मंदीत आहे. त्यात आता तीन महिने काम बंद आहे. जवळपास 20 हजार कोटीहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तेव्हा किमती कमी करत आम्ही अधिक नुकसान करून घ्यायचे का?, असा ही सवाल त्यांनी केला आहे. इतकेच नव्हे तर गोयल यांच्यावर टीका केली आहे.स्थलांतरीत मजुराकडून रेल्वे प्रवासाचा खर्च घेणे योग्य आहे का? असे म्हणत रेल्वे तिकीट दर कमी करणार का? असेही प्रजापती यांनी विचारले आहे.
बीएआयचाही घरांच्या किमती कमी करण्यास विरोध आहे. या क्षेत्राला खूप मोठा फटका बसला असून यातून बिल्डर कधी आणि कसे सावरणार हा प्रश्न आहे. किमती कमी करण्यास आमची हरकत नाही पण त्यासाठी सरकारने काही गोष्टी कराव्यात. एक तर रेडीरेकनर दर कमी करावेत, कृत्रिम दर मागे घ्यावेत. हे झाले तर आपोआप मुद्रांक शुल्क बांधकाम शुल्क आणि इतर शुल्क कमी होऊन किमती कमी होतील. दुसरा पर्याय म्हणजे सरकारने एखादा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही शुल्क घेऊ नये. ओसी देताना सर्व शुल्क वसूल करावे. असे झाल्यास किमती कमी ठवणे शक्य होईल, असे मत बीएआयचे प्रवक्ते आनंद गुप्ता यांनी व्यक्त केले आहे. कोणताही दिलासा न देता किमती कमी करा, असे सांगणे योग्य नाही असेही ते म्हणाले.
