मुंबई- देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा व सुव्यवस्था यांची सद्यस्थिती दर्शविणारा २०१९ प्रजा फाऊंडेशनचा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. या अहवालात मुंबई शहरात महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, २०१८-१९ या कालावधीत पोक्सो अंतर्गत दाखल झालेल्या ६९ गुन्ह्यांमध्ये पीडित बालिकेचे वय हे ६ वर्षे किंवा त्याहून कमी असल्याचे प्रजाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
माहिती देताना प्रजा फाऊंडेशनचे निताई मेहता प्रजा फाउंडेशन मार्फत केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईतील २२ हजार ८४५ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. अहवालानुसार पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांपैकी प्रत्यक्ष गुन्ह्यांची संख्या ही त्याहून अधिक असल्याचे समोर आले आहे. प्रजाच्या अहवालानुसार पोलिसांना शहरात घडणार्‍या गुन्ह्यांची माहिती न कळण्यामागे अनेक कारणे आहेत. नसता त्रास व्हायला नको, सरकारी अधिकाऱ्यांना माहिती देणे अत्यंत त्रासदायक ठरते, ही यातील मुख्य कारणे असल्याचे प्रजाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
बलात्कार, छेडछाड आणि लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेत वाढ
शहरात घडणाऱ्या बलात्काराच्या गुन्ह्यांच्या एकूण संख्येपैकी पोक्सो अंतर्गत (बलात्कार पीडित व्यक्ती बालक असलेल्या) बलात्काराच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण हे ६९ % आहे. शहरात २०१४ ते २०१९ या कालावधीमध्ये बलात्कार, छेडछाड आणि लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये अनुक्रमे २२ टक्के व ५१ टक्‍क्‍यांनी वाढ झालेली आहे. शहरात घडणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. जुलै २०१९ पर्यंतच्या माहितीनुसार मुंबई पोलीस खात्यात सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांची ४१ % पदे रिक्त आहेत. तर पोलीस उपनिरीक्षकाची पदे ही २८ टक्के रिक्त आहेत.
अशीच काही परिस्थिती सत्र न्यायालयात दिसून आलेली आहे. सत्र न्यायालयामध्ये न्यायाधीशांची १५ टक्के पदे ही रिक्त आहेत. तर सरकारी वकिलांची १५ पदे मंजूर असून केवळ एक कायम सरकारी वकील कार्यरत आहे. कंत्राटी सरकारी वकिलांबद्दल बोलायचे झाले, तर ५० कंत्राटी सरकारी वकिलांची पदे मंजूर करण्यात आली असली तरी, केवळ ३६ कंत्राटी वकिलांची पदे भरण्यात आलेली आहेत. मुंबई शहरातील नागरिकांना गुन्ह्यांची माहिती देण्यासाठी पोलीस नियंत्रण कक्षाचा नंबर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. मात्र, पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या मंजूर पदांपैकी ५१ % पदे अजूनही भरण्यात आलेली नाही.
न्यायालयाच्या पातळीवर अनेक समस्या आहेत. शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे कारण न्यायालयात कर्मचाऱ्यांची संख्या अपूरी असल्याने याचा परिणाम खटला लढणाऱ्या पीडित व्यक्तीवर होत आहे. २०१७ मध्ये न्यायालयात सुनावणीस आलेल्या २ लाख २८ हजार ६३५ खटल्यांपैकी पैकी ९३ टक्के खटले मार्च २०१९ पर्यंत प्रलंबित राहिलेले आहेत. मुंबईतील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्याकरिता पोलीस यंत्रणेमध्ये अमुलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे या अहवालात मांडण्यात आलेला आहे. मुख्य म्हणजे, मंजूर पदांवर कुशल पोलीस कर्मचाऱ्यांची त्वरित नेमणूक करणे गरजेचे आहे. तसेच, सत्र न्यायालयामध्ये ठराविक कालावधीत खटल्यांची सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी न्यायालयातील रिक्त पदांवर भरतीचे काम तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा-राज्यातील प्रश्नांबाबत मनसेच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची घेतली भेट
