मुंबई :पीएफआय संघनेच्या तपासादरम्यान, एटीएसच्या हाती विविध माहितीसमोर आल्या आहेत.. एटीएसच्या म्हणण्यानुसार जप्त करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि आरोपींच्या चौकशीत, एटीएसला पीएफआयद्वारे चालवलेल्या समांतर शासनासमान योजनेची माहिती मिळाली आहे. ज्यामध्ये दर 5 वर्षांनी एक रोडमॅप प्लॅन तयार केला जात होता. त्याच योजनेअंतर्गत 2022 या वर्षात पीएफआयच्या या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेकांच्या खांद्यावर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या होत्या.
वेगवेगळे विभाग केले होते :पीएफआयच्या या कथित मंत्रिमंडळ विस्तारात वेगवेगळे विभाग केले होते. जसे की रणनीती, टीम स्ट्रक्चर आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट इन चार्ज, कम्युनिकेशन सिस्टमपर्यंत विविध विभागांचे वाटप करण्यात आले होते. वेगवेगळ्या जिल्ह्यात पीएफआयच्या पदांवर असलेल्या लोकांना जबाबदाऱ्यांचे वितरणकरून त्यांचे पोर्टफोलिओ देण्यात आले होते. ज्यामध्ये नवीन भरतीचा समावेश आहे.
पीएफआयच्या विस्ताराचा महाराष्ट्रात प्रयत्न : एटीएसने जप्त केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये पीएफआयने कथित मंत्रिमंडळाचा विस्तार महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आणि प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. जेणेकरून पीएफआय आपले लक्ष्य पूर्ण करू शकेल. त्यांची पार्श्वभूमी पडताळणी शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळ्यामध्ये पीएफआयच्या नवीन कॅडरचे प्रशिक्षण, तसेच एक खूप मोठी पीआर टीम तयार करणे होते. जे पीएफआयच्या हालचाली शेवटपर्यंत भूमिगत आणि गुप्त ठेवून शेवटच्या टार्गेटपर्यंत पोहोचू शकेल.