नवी मुंबई -देशातील दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा ( allegation on PFI support terrorist activities ) देत असल्याच्या आणि कट्टरवादाला खतपाणी घालत असल्याच्या आरोपावरून केंद्र सरकार आणि गृहमंत्रालयाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाविरुद्ध धडक कारवाई केली ( central government big action against PFI ) आहे. देशभरातील अनेक राज्यात पीएफआयवर पाच दिवसांपूर्वीही देशव्यापी कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने या संघटनेवर मोठी कारवाई करत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबई नेरुळ सेक्टर 23 येथील दारावे गावातील पीएफआयच्या कार्यालयाचा बोर्ड हटवण्यात आला आहे. संघटनेवर 5 वर्षांची बंदी घालण्यात आली ( 5 years ban on PFI organization ) आहे. याचा आढावा आमच्या प्रतिनीधींनी घेतला आहे.
अशी झाली ( PFI ची स्थापना ) -पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच PFI ची स्थापना 22 नोव्हेंबर 2006 रोजी देशातील 3 मुस्लिम संघटनांचे विलीनीकरण करून झाली. यामध्ये नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ केरळ,( National Democratic Front of Kerala ) कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी ( Karnataka Forum for Dignity ) यांचा समावेश आहे. तामिळनाडूच्या मनिता नीती पसाराय यांनी एकत्र येऊन पीएफआय नावाची नवीन संघटना स्थापन केली होती. पीएफआयमध्ये किती सदस्य आहेत? ते कुठे आहे? याबद्दल संघटना स्पष्टपणे कोणतीही माहिती देत नाही, परंतु वेळोवेळी दावा करते की 20 राज्यांमध्ये त्यांची संघटना काम करते आहे. त्याचे मुख्यालय सुरुवातीला कोझिकोड, केरळ येथे होते. मात्र, नंतर त्याच्या सततच्या विस्तारामुळे कार्यालय दिल्लीला हलविण्यात आले. सध्या OMA सलाम हे त्याचे अध्यक्ष आहेत. EM अब्दुल रहिमन हे उपाध्यक्ष आहेत. सुत्रांच्यामाहितीनुसार, पीएफआयने संघटनेने एक वेगळा गणवेशही तयार केला आहे. जे आपल्या संस्थेशी संबंधित कार्यकर्त्यांना हा गणवेश दिला जातो. दरवर्षी 15 ऑगस्ट रोजी, PFI स्वातंत्र्य परेड आयोजित करून आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करते. 2013 मध्ये केरळ सरकारने या परेडवर बंदी घातली होती. कारण PFI च्या गणवेश पोलिसांच्या गणवेशाप्रमाणेच दिसायचा त्यामुळे द्विविधा सिस्थी निर्माण झाली होती.