मुंबई- विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य निवडण्यासाठी 12 जणांची यादी राज्य मंत्रीमंडळाकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. यामधील 8 जणांच्या नावाच्या संदर्भात विरोध दर्शवणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. शिंदे व एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आलेली आहे. 12 सदस्यांच्या नावांपैकी 8 सदस्यांचा संबंध हा राजकीय पार्श्वभूमीचा असल्याचा दावा या याचिकेमध्ये करण्यात आलेला आहे.
12 पैकी 8 जण राजकीय पक्षातील
राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेल्या 12 जणांच्या नावांच्या यादीमध्ये एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी यांच्यासह आठजण असे आहेत, ज्यांची राजकीय पार्श्वभूमी आहे. मात्र ही 12 नावे देताना विज्ञान, सहकार, साहित्य, कला व सामाजिक कार्यात काम करणाऱ्या सदस्यांची नावे देणे अपेक्षित असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र, असे असताना राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्यांचे नावांचा विचार या यादीमध्ये करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्ते दिलीपराव आवाळे व शिवाजी पाटील यांच्यातर्फे करण्यात आला आहे.
हे आहेत 12 जण
राज्यमंत्रीमंडळातर्फे देण्यात आलेल्या बारा जणांमध्ये एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुजफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध बनकर, उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर व नितीन पाटील यांच्या नावाचा समावेश आहे. या 12 पैकी उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, नितीन पाटील व अनिरुद्ध बनकर हे कला क्षेत्राशी निगडीत आहेत. मात्र इतर नावे राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचे असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आलेला आहे.
घटनेचे होतेय उल्लंघन
घटनात्मक तरतूद असलेल्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करताना जर राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना सदस्यत्व दिले जात असेल तर हे घटनेचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
विधानपरिषद : राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा वाद उच्च न्यायालयात - भगतसिंह कोश्यारी न्यूज
राज्यमंत्री मंडळाकडून, विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य निवडण्यासाठी 12 जणांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. पण या यादीतील 8 जणांच्या नावाला विरोध दर्शवणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या 8 सदस्यांचा संबंध हा राजकीय पार्श्वभूमीचा असल्याचा दावा या याचिकेमध्ये करण्यात आलेला आहे.
विधानपरिषद : राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा वाद उच्च न्यायालयात