पोलीस निरीक्षकाला 2005 नंतर तिसरं मूल झालं, नोकरी वाचवण्यासाठी दुसरी मुलगी दिली दत्तक; उच्च न्यायालयात खटला दाखल

Petition Against Police Inspector: महाराष्ट्र पोलीस विभागात बार्शी पोलीस ठाणे येथे पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले संतोष गिरी गोसावी (Police Inspector Santosh Giri Gosavi) यांनी 'छोटे कुटुंब कायदा 2005' (Small Family Act 2005) याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करीत त्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली असून लवकरच या याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणीची शक्यता आहे.

मुंबईPetition Against Police Inspector:संतोष गिरी गोसावी हे महाराष्ट्र पोलीस विभागात 1998 पासून कार्यरत आहेत. ते कर्तव्यावर जिल्हा सोलापूर, बार्शी पोलीस ठाणे येथे कार्यरत आहेत. (Mumbai High Court) महाराष्ट्र शासनाचा 2005 चा छोटे कुटुंब कायदा नुसार दोन पेक्षा जास्त मुलं जर सरकारी नोकरांना झाली तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. या पोलीस निरीक्षकांवर आरोप आहे की, त्यांना आधी दोन मुली होत्या आणि पुन्हा त्यांना तिसरं मूल झालं. ही बाब याचिकेमध्ये मांडण्यात आलेली आहे.



आधी दोन मुली, 2010 ला मुलगा जन्मला:याचिकेमध्ये आरोप करण्यात आलेला आहे की, पोलीस निरीक्षकांना तीन मुले आहेत. त्यापैकी प्रथम अपत्य नयन संतोष गिरी गोसावी (1996), द्वितीय मुलगी संस्कृती संतोष गिरी गोसावी (1999), तर मुलगा अर्जुन संतोष गिरी गोसावी (2010) आहे.



ही बाब कायद्याला अमान्य:याचिकाकर्त्यांचं मूळ म्हणणं असं की, 2005 अधिनियमाच्या कलम तीन नुसार दोन पेक्षा जास्त अपत्य असेल तर कायद्यानुसार ते अमान्य करण्यात आले. संबंधित पोलीस निरीक्षक सध्या सेवेत आहेत आणि 2005 नंतर त्यांना तिसरं मूल जन्माला आलेलं आहे. त्यापैकी त्यांनी संस्कृती गिरी गोसावी ह्या पाल्याचा त्याग करून ते दत्तक दिल्याचं सांगितलेलं आहे. उद्या अनेक सरकारी नोकरीत काम करणारे नोकर मुलाच्या हव्यासापोटी दोन पेक्षा अधिक मुलं जन्माला घालतील आणि दत्तक दिल्याचं सांगतील, हे कायद्याला मान्य नाही.



यामुळे अनेकांना गमवावी लागली नोकरी:यासंदर्भात वकील तृणाल टोणपे यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्र शासनाचा 'छोटे कुटुंब अधिनियम 2005' त्यातील नियमानुसार पती-पत्नी आणि दोन मुलं याच्यापेक्षा जर अधिक मुले जन्माला आले, तर सरकारी सेवेमधून बडतर्फ करण्यात येतात. 28 मार्च 2005 मध्ये स्वाती खुशालराव जोगदंड यांना 'सरकारी नोकरी नागरी सेवा शिस्त अपील नियम 1979'द्वारे बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यामुळे सदर पोलीस निरीक्षक यांच्यावर देखील या नियमानुसार कारवाई होऊ शकते. उच्च न्यायालयाने याबाबत चौकशी आणि कारवाईचे आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा: