मुंबई - मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी रिअॅलिटीच्या निवडीविरुद्धच्या याचिकेत सुधारणा करण्यास उच्च न्यायालयाने आज गुरुवार (दि. 15 डिसेंबर)रोजी कंपनीला परवानगी दिली. सरकारने अदानीला निविदा देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी ही याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे आवश्यक दुरुस्तीला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. सेकलिंकची बाजू मांडणारे वकील सूरज अय्यर यांनी हायकोर्टाचे लक्ष वेधले की सौदी अरेबियाचे राजाचे समर्थन असलेल्या कंपनीने 2019 मध्ये या प्रकल्पासाठी यशस्वी बोली लावली होती. धारावी पुनर्विकासाची निविदा महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये पहिल्यांदा काढली होती. धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणातर्फे बाजू मांडणारे अधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सांगितले, (2018)ची निविदा रद्द करण्यात आली. कारण, नवीन 45 एकर रेल्वेची अधिकची जमीन मिळाली. त्यामुळे नव्याने निविदा काढण्यात आली. याच फेरनिविदेत अदानी रिअॅलिटी पात्र ठरली आहे.
निविदा जिंकली - तथापि अय्यर यांनी प्रतिवाद केला की पहिल्या आणि सध्याच्या निविदेमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. कारण दोन्ही निविदांमध्ये रेल्वेची जमीन असल्याचे नमूद होते. 2018 च्या निविदेत सेकलिंक ही सर्वाधिक 7,200 कोटी रुपयांची बोली लावणारी कंपनी होती. यावेळी अय्यर यांनी दावा केला की अदानींच्या कंपनीने त्यावेळी फक्त 4,300 कोटींची बोली लावली होती आणि त्यामुळे तेव्हा ते बोली जिंकू शकले नव्हते. अय्यर म्हणाले, काही विशिष्ट हेतूने दुसऱ्यांदा बोली आयोजित करण्यात आली तेव्हा सेकलिंक सहभागी होणार नाही, अशी काळजी घेऊन विशिष्ट अटी घालण्यात आल्या. अदानी रिअॅलिटीने अलीकडेच धारावी पुनर्विकासासाठी 5069 कोटी रुपयांची बोली लावून ही निविदा जिंकली आहे.