संकटकाळात बिल्डरांना म्हाडाचा दिलासा; 20 टक्के प्रीमियम भरून बांधकामास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव

20 टक्के प्रीमिअम भरून विकासकांना म्हाडाकडून संपूर्ण बांधकामासाठी परवानगी मिळणार आहे. त्याचवेळी उर्वरित 80 टक्के प्रीमिअम इतके बांधकाम क्षेत्र म्हाडाकडे गहाण ठेवावे लागणार आहे. तर, संपूर्ण प्रीमिअम भरल्यानंतरच निवासयोग्य प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.

मुंबई - कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे बांधकाम व्यावसाय आणि बिल्डर पुरते संकटात आले आहेत. त्यामुळे म्हाडा इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी केवळ 20 टक्के प्रीमियम भरत बांधकामास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव नुकताच गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवला आहे. याला मंजुरी मिळाली त या संकटात सापडलेल्या बिल्डरांना मोठा दिलासा ठरणार आहे.

म्हाडा इमारतीच्या पुनर्विकासाला मुंबई मंडळाकडून चार टप्प्यात 25 टक्क्याप्रमाणे प्रीमियम आकारून मंजुरी दिली जाते. जसा प्रीमियम भरला जातो तशी पुढे पुढे बांधकामाला परवानगी दिली जाते. पण, सध्या मात्र सर्वच बिल्डर मोठ्या आर्थिक संकटात अडकले आहेत. त्यामुळे 25 टक्क्याप्रमाणे चार टप्प्यात प्रीमियम भरणे त्यांना शक्य नाही. तेव्हा 20 टक्के प्रीमियम भरत संपूर्ण बांधकामास परवानगी द्यावी. त्यानंतर बांधकाम पूर्ण झाल्यास शेवटी उर्वरीत 80 टक्के प्रीमियमची रक्कम घ्यावी, अशी मागणी बिल्डरांच्या आघाडीच्या एमसीएचआय-क्रेडाय संघटनेने केली होती.

या मागणीनुसार अखेर मुंबई मंडळाने यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. 20 टक्के प्रीमियम आकारून संपूर्ण बांधकामास परवानगी देण्यात यावी असा हा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी राधाकृष्णन यांनी 'ईटीव्ही भारत' ला दिली आहे. या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर यासाठीचे नवे धोरण अंमलात येईल असेही ते म्हणाले. त्यामुळे आता सरकारची मंजुरी मिळेपर्यंत बिल्डरांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.