मुंबई -राज्यात परतीच्या पावसाने शेत पीकाचे मोठे नुकसान ( Damage to crops due to return rains ) केले आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तुटपूंजी मदत ( Little help to farmers ) दिली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये यामुळे प्रचंड रोष ( Huge anger among farmers ) आहे. शेतकऱ्यांचा पीक विमा ( Crop Insurance ) असून मोबदला मिळत नाही. शासनाने यासाठी केंद्र शासनाची मदत घ्यावी, शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या मोबदल्यासाठी ( Provide crop insurance to farmers ) कोर्टात जाण्याची वेळ येऊ देऊ नकास असा इशारा विरोधी पक्षनेते अजित पवार ( Leader of Opposition Ajit Pawar ) यांनी दिला. रब्बी पीकांना हमीभाव, पिकांवरील जीएसटी रद्द करावा, ( Ajit Pawar demand to cancel GST ) असे पवार म्हणाले. विधान भवनातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
दुष्काळ जाहीर करा :परतीच्या पावसाने राज्यात दाणादाण उडवून दिली. शेतकऱ्यांचे यात मोठे नुकसान झाले. कृषी विभागाने याची पाहणी करुन मोबदला जाहीर केला. ही रक्कम तुटपुंजी आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचा विमा उतरवला आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ही मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न करावेत. पीक विम्याच्या रक्कमेसाठी शेतकऱ्यांना कोर्टात जाण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असे अजित पवार यांनी सांगितले. तसेच काही भागात दुष्काळ जाहीर करावा. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यासाठी वेळ देवून बैठक आयोजित करायला हवी. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना आज पत्र लिहिले आहे. शेतकऱ्यांच्या असंख्य मागण्या मान्य करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करून तातडीने निर्णय घ्यावा, असे सरकारला पत्र दिल्याचे पवार म्हणाले.
सामंजस्य भूमिका घ्यावी -सरकारविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये खूप मोठी नाराजी आहे. आम्ही सरकारमध्ये असताना अनेकदा शेतकऱ्यांविषयी प्रश्न मांडले. सध्या सरकार काहीच चर्चा करायची नाही, अशी भूमिका घेणे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याकरता वेळ दिला पाहिजे, त्यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर मोर्चा घेऊन मुंबईत येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांवर ही वेळ येऊ देऊ नका. राजू शेट्टी यांनीही उसाला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी आंदोलन केले. राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्यास टोकाची भूमिका घेऊ, असा इशारा दिला आहे. शेतकरी संघटना असो किंवा शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधित्व करणारे कुठले पक्ष असोत ते शेतकऱ्यांबद्दलची मागणी करतात, त्यावेळेस अतिशय सामंजस्य भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे, असा सल्ला अजित पवार यांनी दिला.
कृषीविभागाने पत्रक काढावे -सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू झाला असून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज आहे. एकीकडे रात्री थंडी आणि दिवसा उन्हाची तीव्रता असल्यामुळे पिकांना पाणी लागत आहे. त्याच वेळेस विजेचे कनेक्शन तोडण्याचा धडक कार्यक्रम देखील सुरू आहे, हे थांबवण्याची गरज आहे. राज्यात थंडी वाढली आहे. त्यामध्ये काहींचा मृत्यू झाला आहे. राज्यसरकारने शेतकरीवर्गाला कृषी विभागाच्या माध्यमातून थंडीचा जोर राहणार आहे, त्याचा अवधी किती आहे, त्याकरीता कुठली पीकं, भाजीपाला, फळे व इतर पिकांची काय काळजी घेतली पाहिजे हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. कारण ते माझ्या शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. त्यांचे उपजीविकेचे साधन ज्या रब्बीच्या पिकावर अवलंबून आहे. त्याबाबत कृषीविभागाने व सरकारने पत्रक काढले पाहिजे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
समृध्दी महामार्गाचा वापर कधी -महागाई आणि बेरोजगारी हे महत्वाचे प्रश्न या देशात आणि राज्यात आहेत त्या प्रश्नांवर कोण बोलत नाही. मात्र हे असले नको ते विषय काढून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि लोकांचे लक्ष विचलित केले जाते. काही ठिकाणी असलेले प्रकल्प त्यामध्ये समृद्धी महामार्गाचे काम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि एकनाथ शिंदे रस्तेविकास मंत्री होते. एक मे रोजी उद्घाटन करायचे ठरले होते. पण ब्रीजचे काम कोसळले म्हणून १५ ऑगस्टला करायचे ठरले परंतु जून अखेरला आमचे सरकार गेले. कधी उद्घाटन करणार आहे माहित नाही. वास्तविक त्या भागातील लोकांची मागणी आहे की नागपूर ते शिर्डी उद्घाटन करायचे ठरले होते. डिसेंबर आला तरीही उद्घाटन होत नाही. कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आला. हा रस्ता झाला तर त्याचा वापरतरी व्हायला हवा. संपूर्ण झाला नसला तरी जेवढा झाला आहे तेवढा तरी वापरायला सुरुवात केली तर निश्चितच त्याचा फायदा मराठवाडा- विदर्भातल्या विकासावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. तर दुसरीकडे मेट्रो प्रकल्प रखडले आहेत. कामे कशी तात्काळ होतील यासाठी प्रयत्न नाही असा आरोपही अजित पवार यांनी सरकारवर केला.