मुंबई : राज्यातील पंधरा आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत संसदीय संकुल विकास परियोजना ( Parliamentary Complex Development Project ) राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यातील तीन मतदारसंघात ही योजना प्राथमिक रित्या राबवण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावीत ( Tribal Development Minister Dr Vijayakumar gawit ) यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली. तसेच कुपोषणाच्या प्रश्नावरही तातडीने तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे गावित यांनी सांगितले.
संसदीय संकुल विकास परियोजना राबवण्याचा विचार : राज्यातील 15 आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये सुमारे सव्वा कोटी आदिवासी बांधव राहतात. आजही आदिवासी बांधवांना मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. हे मान्य करीत आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आता संसदीय संकुल विकास परियोजना राबवण्याचा सरकारचा विचार असून या योजनेद्वारे समाजातील मागास घटकांचा विकास साधला जाईल अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना :आदिवासी भागामध्ये अनेक योजना राबवल्या जातात. काही योजना वेगवेगळ्या नावाने पुन्हा त्याच योजना राबवल्या जातात. मात्र त्यामुळे समाजाच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडताना दिसत नाही. त्यामुळे आता त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी केंद्राच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येणार आहे या योजनेसाठी सीएसआर फंडाची ही मदत घेतली जाणार असल्याचे गावित यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी भागातील जंगलांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल झाल्यामुळे अलीकडे जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे ही धूप थांबवण्यासाठी नवीन रोपे लावली जाणार आहेत. ज्या ठिकाणी शक्य ठिकाणी फळझाडं किंवा औषधी वनस्पतीही लावल्या जातील मात्र ही धूप थांबवण्याचा प्रयत्न केला जाईल असेही त्यांनी सांगितले.
स्थानिक आदिवासी उत्पादनांना चालना देणार :आदिवासी भागांमध्ये आढळणाऱ्या औषधी वनस्पती जंगलातील अन्य उत्पादने याचा विचार करून त्याप्रमाणे त्या त्या भागात संबंधित कारखाने उभे केले जातील. त्याचप्रमाणे मत्स्य व्यवसाय शेळीपालन या व्यवसायांनाही चालना देण्याचा तसेच स्थानिक पिकांसाठी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याबाबतही आम्ही प्रयत्न करणार आहोत असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या सर्व योजना एकत्र करून विकास करणार आहोत त्यासाठी आम्ही आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आणि सीएसआर च्या माध्यमातून निधी उभा करणार आहोत. या सर्व माध्यमातून त्याच्या गावाचा विकास करण्याची आमची योजना आहे. यासंदर्भात झालेल्या बैठकीला आदिवासी खासदार हिराताई गावित यांच्यासह अन्य खासदार आणि वरिष्ठ अधिकारी ही उपस्थित होते. डिसेंबर नंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार असून ही योजना पाच वर्षांची असली तरीही दोन वर्षात ती पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असा दावाही गावित यांनी केला. नंदुरबार गडचिरोली आणि दिंडोरी मतदार संघात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सध्या ही योजना राबवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आदिवासी पाड्यात रस्ते नाहीत- गावित :राज्यातील आदिवासी पाड्यांमध्ये आजही रस्ते नाहीत रस्ते नसल्यामुळे त्या ठिकाणी डॉक्टर अथवा इतर वैद्यकीय सुविधा पोहोचू शकत नाहीत. या सुविधा मिळाव्यात यासाठी आम्ही आधी रस्ते तयार करण्याला प्राधान्य देत आहोत. रस्ते तयार झाले तर आदिवासी भागातील प्रश्न सुटतील रस्त्यांशी निगडितच कुपोषणाचा प्रश्न आहे असेही गावित म्हणाले. रस्ते उभारणीसाठी आम्ही आराखडा तयार केला असून येत्या दोन ते तीन वर्षात हे सर्व रस्ते पूर्ण होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ज्या भागात विजेचे प्रश्न आहेत सिंचनाचे प्रश्न आहेत असे प्रश्नही लवकरच मार्गी लावू. या बाबी झाल्यानंतर तेथील प्रश्न सुटतील त्या दृष्टीने आम्ही पावलं टाकलेली आहेत असेही ते म्हणाले. रोजगारासाठी स्थलांतर होत असल्याने मुलांचे देखभाल आणि पोषण होत नाही त्याचा परिणाम कुपोषण वाढीवर होतो. जर दुसऱ्या राज्यात जात असतील तर तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून आम्ही या लोकांना कशा पद्धतीने पोषण मिळेल यासाठी आम्ही समन्वय साधत असतो असेही ते म्हणाले.
नक्षलग्रस्त भागातही सुविधा पोहोचवणार :तेदू पत्ता, मोहाची फुले, चिंच अथवा औषधी वनस्पती यांचे ज्या ठिकाणी उत्पादन होते त्याच ठिकाणी त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी छोट्या छोट्या कारखान्यांची निर्मिती करायची यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातही निश्चितच विकास होईल असेही त्यांनी सांगितले. आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी सल्लागार परिषदेचे आयोजन केले जाते. या सल्लागार परिषदेच्या माध्यमातून आदिवासींच्या विविध प्रश्नांची उकल केली जाते. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून ही परिषद झालेली नाही, त्यामुळे या सरकारने आता पदभार स्वीकारला असून लवकरच ही परिषद आम्ही घेऊ असेही गावित यांनी सांगितले.
