मुंबई :मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण यांनी प्रकल्पाच्या कामानिमित्ताने हक्काचे घर असलेल्या एसआरए प्रकल्पातील एका घरमालकाच्या घराचा काही भाग तोडला होता. त्याला एमएमआरडीएने बांधून दिलेल्या दुसऱ्या संकुलात तात्पुरते राहण्यासाठी जागा दिली. मात्र, त्याचे मूळचे घर पूर्वत न करता त्याला या दुसऱ्या घरातून बाहेर पडण्याची नोटीस दिल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएच्या या कृतीची गंभीर दखल घेतली आहे. 'रहिवाशाला राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्या, अन्यथा ताज हॉटेलला त्यांची सोय करा अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिली आहे. न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल, न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाला अक्षरशः झापले.
प्रकल्पासाठी रहिवाशाचे घर तोडले :मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जी. एस.पटेल, नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अत्यंत महत्वपूर्ण याचिकेची सुनवाई केली. ही सुनावणी करत असताना शोभनाथ रामचंद्र सिंग विरुद्ध एमएमआरडीए या याचिकेत मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने आपल्या प्रकल्पाच्यासाठी मुंबईतीलच कंजूरमार्ग उपनगरात स्लम रियाबिलिटेशन अंतर्गत असलेले शोभनाथ रामचंद्र सिंग यांचे घर तोडले होते. हे करत असताना या तक्रारदाराला एमएमआरडीने सांगितले की, 'या ठिकाणी आम्हाला प्रकल्पाचे काम करायचे आहे. त्यामुळे तात्पुरते आपल्याला आम्ही एमएमआरडीने बांधलेल्या एका घरामध्ये राहण्यासाठी जागा देतो. जेव्हा बांधकाम पूर्ण होईल, तेव्हा परत तुमच्या घरामध्ये तुम्ही जाऊ शकाता. तात्पुरता तुम्ही आमच्या बांधलेल्या घरामध्ये राहा' अशी विनंती केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडे धाव :तक्रारदारांनी एमएमआरडीच्या या म्हणण्यावर विश्वास ठेवून घर तोडण्याची परवानगी दिली. तेव्हा एमएमआरडीएने त्याला नवीन ठिकाणी राहायला जागा दिली होती. त्या ठिकाणी आज त्यांना तातडीची नोटीस बजावली गेली. तक्रारदार यांनी तात्काळ घर सोडावे. या एमएमआरडीएच्या तात्काळ नोटीसीला पाहून तक्रारदार चक्रावला. त्यांनी याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाकडे धाव घेत भक्कमपणे बाजू मांडली.