मुंबई -केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असलेल्या निधीतून राष्ट्रीय आरोग्य मिशनची अंमलबजावणी राज्य सरकारमार्फत करण्यात येते. यात सेवेत कायम नियुक्त्या देण्याच्या नावाखाली सुमारे 400 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची तक्रार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे.
सुमारे 20 हजार उमेदवारांकडून प्रत्येकी एक ते अडीच लाखांपर्यंत 'कलेक्शन'
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) ही केंद्र सरकारची योजना, केंद्राच्या निधीतून पण, राज्य सरकारमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया ही राज्य सरकारमार्फतच होते. या योजनेत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणार्‍यांना सेवेत कायम नियुक्त्या देण्यासंदर्भातील काही विधाने मंत्र्यांकडून आल्यानंतर, कायमस्वरूपी नियुक्त्यांसाठी संपूर्ण राज्यात आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रचंड वेग आला आहे. यासंदर्भात दूरध्वनी संवादाच्या तीन ऑडिओ क्लिप सुद्धा या पत्रासोबत जोडत आहे. या ऑडिओ क्लिपमधील संवादानुसार, सुमारे 20 हजार असे उमेदवार राज्यात असून, त्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी, त्यांच्याकडून 1 ते 2.50 लाख रूपये गोळा केले जात आहेत. म्हणजेच यासाठी सुमारे 300 ते 400 कोटी रूपयांचे कलेक्शन होते आहे. हे सारे कुणाच्या आशीर्वादाने होत आहे, याचीही सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. सेवेत कायम करण्यासाठी सुमारे 400 कोटींची उलाढाल महाराष्ट्रात होत असेल तर ते अतिशय गंभीर असल्याचे फडणवीस यांनी पत्रात म्हटले आहे.
यासाठी खास बँक खातीसुद्धा यासाठी उघडली गेली आहेत