मुंबई: बीबीसी या वृत्तसंस्थेच्या मुंबई आणि दिल्ली कार्यालयावर आयकर विभागाने छापेमारी सुरू केली आहे. मात्र ही छापेमारी नसून सर्वेक्षण करत असल्याचा दावा आयकर विभागाने केला आहे. गुजरात हिंसाचारासंदर्भात बीबीसीने तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात तयार केलेल्या डॉक्युमेंटरी नंतरच ही कारवाई होत असल्याचा दावा केला जात आहे. मंगळवारी दुपारी बारा वाजल्यापासून या छापेमारीला सुरुवात झाली असून बुधवारी ही छापेमारी सुरूच आहे.
कर्मचाऱ्यांचे फोन जप्त: आंतरराष्ट्रीय करातील अनियमिततेच्या संदर्भात आयकर विभागाचे पथक बीबीसीच्या कार्यालयात ही तपासणी करीत असल्यास संदर्भात माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, तपासणी करताना आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीच्या कर्मचाऱ्यांचे फोन जप्त केले आणि त्यांना घरी जाण्यास सांगितले होते.
बीबीसीचा दावा: बीबीसीच्यावतीने बीबीसीचे कर्मचारी त्यांचे नियमित काम कार्यालयातूनच करत राहतील. बातम्यांसंदर्भातील कोणतेही काम थांबणार नाही, त्यासाठी आम्ही कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या असून गरज भासल्यास कर्मचारी आयकर विभागाला तपासात सहकार्य करतील, असे बीबीसीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संपादकीय मजकुरात हस्तक्षेप नको: बीबीसीच्या संपादकांनी आयकर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या संपादकीय मस्कुरात कोणताही एक्सेस देणार नाही, असे सांगितले होते. फॉरेन ट्रान्सफर, फंड ट्रान्सफर, शेल कंपनी याबाबतचे काही की वर्ड कर्मचाऱ्यांच्या संगणकात आयकर अधिकाऱ्यांकडून शोधण्यात येत आहेत. मात्र, तरीही कोणत्याही संपादकीय मजकुराचा एक्सेस अधिकाऱ्यांना दिला जाणार नाही यावर बीबीसीचे संपादक ठाम आहेत.
विरोधकांकडून सरकार लक्ष्य:आयकर विभागाने केलेल्या कारवाईवर काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, बीबीसीवरील आयकर विभागाची कारवाई म्हणजे पत्रकारितेवर अंकुश ठेवण्याचा किंवा दहशत निर्माण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. बीबीसी ने प्रसिद्ध केलेल्या पंतप्रधान मोदी यांच्या संदर्भातील डॉक्युमेंटरी नंतरच सूडबुद्धीने ही कारवाई केली जात असल्याचा आरोप लोंढे यांनी केला आहे. यासंदर्भात काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश, के. सी. वेणुगोपाल तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा तसेच अन्य विरोधी नेत्यांनी ट्रेडच्या माध्यमातूनही दडपशाही आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने लोकशाहीची पायमल्ली होत असून चौथ्या स्तंभाचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
बीबीसीची डॉक्युमेंटरी वादात ?: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरात मध्ये मुख्यमंत्री असताना 2002 मध्ये घडलेल्या जातीय हिंसाचारासंदर्भात बीबीसी ने एक डॉक्युमेंटरी तयार केली आहे. ही डॉक्युमेंटरी पंतप्रधान मोदी यांची बदनामी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक तयार केली गेली असल्याचा आरोप भाजपाकडून सातत्याने होतो आहे या डॉक्युमेंटरी वर बंदी आणण्यासंदर्भातही भाजपाने प्रयत्न केले आहेत. या माहितीपटाच्या प्रदर्शनासंदर्भात न्यायालयांमध्ये ही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या डॉक्युमेंटरीच्या प्रदर्शनामुळेच बीबीसीवर ही संक्रात आल्याचा दावा पत्रकार संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.
हेही वाचा :BBC raids: बीबीसीच्या कार्यालयात 21 तासांनंतरही आयकर विभागाची तपासणी सुरूच.. अमेरिकेने केले मोठे वक्तव्य
