मुंबई :राज्यातील सत्ता संघर्षाचे पडसाद आज विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर विधानपरिषदेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधानाबाबात औचित्याचा मुद्दा मांडला. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांकडून विरोधकांना चहा पाण्याचे निमंत्रण देणे, ही प्रथा आहे. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना निमंत्रण दिले. मात्र राज्यातील घटनाबाह्य पद्धतीने सरकार स्थापन झाले आहे. त्यांच्या चहापाण्याचे निमंत्रण स्वीकारणे हा महाराष्ट्रद्रोह ठरला असता. जनतेशी प्रतारणा ठरले असती. तसेच, राज्यातील कायदा सुव्यवस्थाचा उडालेला बोजवारा, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विजेचे प्रश्न, रोजगार, उद्योगधंदे देण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. अकार्यक्षम सरकारचे निमंत्रणावर महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकला. तसे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवले. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देशद्रोह्यांबरोबर चहापान टळले, हे बरे झाले असे विधान केल्याची बाब विधानपरिषदेच्या पटलावर मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी खुलासा करावा अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली.
वेलमध्ये उतरून जोरदार घोषणाबाजी : सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आल्याशिवाय परवानगी देणार नाही, असे सांगत विरोधकांची मागणी फेटाळली. विरोधकांनी यामुळे वेलमध्ये उतरून जोरदार घोषणाबाजी केली. तानाशाही नही चलेगी, अशा घोषणा देत सभागृह दणाणून सोडला. दरम्यान, राज्यपालांचे अभिभाषणवर आभार, प्रदर्शनाचा प्रस्ताव अजेंडातील कामकाज, शोक प्रस्ताव झाल्याशिवाय परवानगी देणार नाही, अशी ग्वाही दिली. मात्र विरोधकांनी तात्काळ मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करण करावे हवे तर मुख्यमंत्र्यांना बोलवून घ्या, अशी वारंवार मागणी करत गोंधळ घातला. विधान परिषदेचे गटनेते चंद्रकांत पाटील यांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांच्या आक्रमकतेपुढे तो फोल ठरला. सभापतीने सर्व सूत्रे हाती घेत, महाविकास आघाडीच्या मागणी फेटाळून लावत, गदारोळात कामकाज सुरू ठेवले. विरोधक यावेळी चांगलेच आक्रमक झाले होते.