महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

Online Cricket And Rummy Game : ऑनालाइन क्रिकेट अन् रमीचा जुगार अधिकृत मानता येणार नाही; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण - High Court ruled on review petition

मोबाईलवर मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन गेम खेळण्यात येत आहे. या संदर्भातील ऑनलाईन गेम कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. दोन व्यक्तींमध्ये या संदर्भातील खेळ खेळण्यात येत असल्यास, तो जुगार होत नाही असे याचिकेत म्हटले होते. ही याचिका आज (दि. 30 जानेवारी)रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली.

मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई उच्च न्यायालय

By

Published : Jan 30, 2023, 9:59 PM IST

मुंबई : दोन व्यक्तींमध्ये या संदर्भातील खेळ खेळण्यात येत असल्यास, तो जुगार होत नाही असे याचिकेत म्हटले होते. त्यावर न्यायालयाने ऑनलाइन खेळण्यात येणारा खेळ आणि परदेशातून येणारी गुंतवणुकीमुळे हा खेळ जुगार नसू शकतो, असे म्हणता येणार नाही. तसेच, कंपनीने सादर केलेले तपशिलाच्या आधारे प्रशासनाने निर्णय घेण्याचे निर्देश देत ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे.

ऑनलाइन जुगार वैध करता येणार नाही : न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर या याचीकेवर सुनावणी झाली. मुद्दा आधीच्या तपशीलाचा असो की सध्याच्या. भारतात सर्व प्रकारच्या जुगाराला बंदी आहे. मात्र, हा जुगार ऑनलाइन खेळला जातोय म्हणून त्याला अधिकृत मानता येणार नाही. संबंधित कंपनीत परदेशी गुंतवणूक आहे म्हणून ऑनलाइन जुगार वैध करता येणार नाही. कोणत्याही पुरस्काराचे अमिष दाखवले जात नसेल, तरच तो खेळ मानला जातो असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, कंपनीच्या सादर केलेल्या तपशीलावर प्रशासनाने निर्णय घ्यावा असे आदेश देत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे.

सर्व तपशील रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाकडे : मोबाईलवर मोठ्या प्रमाणात ऑनालाइन क्रिकेट व रमी खेळाला जात असतो, हा खेळण्याचा पर्याय देणाऱ्या एका कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या कंपनीत 96% परदेशी गुंतवणूक आहे. मात्र, या गुंतवणुकीला करात सवलत आहे की, नाही असा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित झाला होता. ऑनलाइन खेळात जर पुरस्कार किंवा कसले अमिष दाखवले गेले, तरच तो जुगार मानला जातो. पण जर दोन व्यक्ति तो खेळ खेळत असतील तर ते जुगाराच्या व्याख्येत येत नाही. हा सर्व तपशील रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाकडे सादर करण्यात आला. संबंधित यंत्रणेकडे याची माहिती देण्यात आली. त्यावर निर्णय न झाल्याने कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

2006 ते 2012 सालातील तपशीलासंदर्भात हा वाद होता : कंपनी डायरेक्ट टॅक्सच्या माध्यमातून 120 कोटी भरते तर 260 कोटी इन डायरेक्ट टॅक्स भरते. कंपनीत 96% परदेशी गुंतवणूक आहे. परदेशी गुंतवणूक असल्याने त्याचा तपशील संबंधित देण्यात आला. त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. 2006 ते 2012 सालातील तपशीलासंदर्भात हा वाद होता. आज ही याचिका निकाली निघाल्याने यावर पुन्हा काही तर्कवितर्क लावले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, कंपनी पुन्हा एकदा न्यायालयात जाण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हेही वाचा :मी माझ्या लोकांसोबत चाललो! राहुल गांधींना अश्रू अनावर; ऐतिहासिक भारत जोडो यात्रेचा समारोप

ABOUT THE AUTHOR

...view details