मुंबई- राज्यातील शेतकऱ्यांकडे 40 लाख मेट्रिक टन कांदा शिल्लक असताना त्या संपूर्ण कांद्यावर 40 टक्के निर्यात कर लावण्यात आला. दुसरीकडे आम्ही शेतकऱ्यांसाठी फार काही करत असल्याचे केंद्र सरकारकडे दाखविण्यात येत आहे. केवळ 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा करणे हा समस्येवरील उपाय नाही. केंद्र सरकारने 40 टक्के निर्यात कर रद्द करावा व त्यानंतर सरकारी कांदा खरेदी सारखे उपाय करावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी केली आहे.
Live Updates
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न-केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४०टक्के शुल्क लावण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर केला. कांदा निर्यात शुल्क रद्द करावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
24 ऑगस्टला ट्रॅक्टर मोर्चा-केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून 2410 रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र केंद्र सरकारने कांदा किमान निर्यात मूल्य शून्य केले नाही. त्यामुळे येत्या 24 ऑगस्ट रोजी नागपूर ते मुंबई ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असल्याचे रयत क्रांती संघटनेनं म्हटलं आहे.
गळ्यात कांद्यांची माळ घालून खासदार कोल्हे आंदोलनात-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शिरूरचे खासदार अमोल कोल्हे हे देखील केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर आक्रमक झाले आहेत. खासदार अमोल कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्यावतीने पुणे जिल्ह्यातील आळेफाटा चौक येथील महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं आहे. यावेळी गळ्यात कांद्यांची माळ घालून खासदार कोल्हे आंदोलनात सहभागी झाले.
राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे नेते, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे हे दिल्ली दौऱ्यावर असताना महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. जपानच्या दौऱ्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोनवरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क केला. कांदा उत्पादकाचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथून कांदा खरेदीचे केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रतिक्विटंल 2410 रुपये दराने खरेदी करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ट्विटमध्ये म्हटले.
राज्यातून 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय-केंद्र सरकारने राज्यातून 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. याबाबत त्यांनी ट्विट केले. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर शुल्क लागू केल्यानंतर राज्यात शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. राज्यभरात शेतकऱ्यांनी सोमवारी आंदोलन केल्यानंतर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेणार असल्याचे जाहीर केले. कृषीमंत्री मुंडे आज दिल्ली दौऱ्यावर गेले. या भेटीतून काय निर्णय होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले होते.
सर्व बाजार समित्यांमधील कांदे लिलाव बंद-31 डिसेंबरपर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी नाशिक जिल्ह्यात राज्यभरात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. सलग दुसऱ्या दिवशी नाशिकमधील सर्व बाजार समित्यांमधील कांदे लिलाव बंद राहणार आहेत. केंद्र सरकार निर्णय मागे घेत नाही, तोपर्यंत बेमुदत आंदोलनात सहभागी होण्याचं नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशननं आवाहन केलं.
काय आहे सरकारची भूमिका-केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी कांदे निर्यातीवरील शुल्काबाबत भूमिका स्पष्ट केली. रोहित कुमार म्हणाले, कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय हा अचानक घेतलेला नाही. देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किरकोळ किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय घेण्यात येतात. त्याप्रमाणे हा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये-भारती पवार-केंद्रीय आरोग्य मंत्री भारती पवार यांनी सोमवारी माध्यमांशी बोलताना कांदे निर्यात शुल्काबाबत भूमिका स्पष्ट केली. मंत्री पवार म्हणाल्या, कांद्याचे भाव कोसळणार नसल्यानं शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये. कांद्याची मागणी वाढत असताना लोकांचा विचार करणे हे केंद्र सरकारचं धोरण आहे. नाफेडला बफर स्टॉक म्हणून अतिरिक्त दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही मंत्री पवार यांनी सांगितले. कांद्याच्या वाढत्या किमतींवरून विरोधकांकडून टीका होत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी निर्यात शुल्क लागू करण्यातं आल्याची त्यांनी यावेळी माहिती दिली.
कांदे निर्यात शुल्काचा शेतकऱ्यांना फटका-नवी मुंबईतील वाशी एपीएमसी येथील कांदा-बटाटा मार्केटचे अध्यक्ष संजय पिंगळे यांनी कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची केंद्र सरकारला विनंती केली. सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील कांदा उत्पादकांना बसणार असल्याचं त्यांनी सांगितले. पुढे पिंगळे म्हणाले, शेतकऱ्यांचा आमच्यावरही मोठा दबाव आहे. किमान 10-15 संघटनांनी बाजार बंद करून कांदे विकू नका, असे सांगितले आहे.
सरकारने स्वस्त धान्य दुकानांमधून कांदा विक्री करावी- एपीएमसीनंही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गरिबांना स्वस्त दरात कांदा मिळावा अशी सरकारची इच्छा असेल, तर सरकारने स्वस्त धान्य दुकानातून कांदा प्रति किलो 2 रुपये ते 10 रुपये दराने विकावा. केंद्राच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या निर्यातीत मोठी घट होणार असून त्याचा पाकिस्तान, इराण आणि इजिप्तमधील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कांदे निर्यातीचा प्रश्न केंद्राकडे मांडावा, अशी विनंतीही कांदा-बटाटा मार्केटचे अध्यक्ष पिंगळे यांनी केली आहे. दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते ४ ऑगस्ट या कालावधीत देशातून 9.75 लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. कांद्याची निर्यात बांगलादेश, मलेशिया आणि दुबई या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक होते.
सोमवारी राज्यभरात आंदोलन-सोमवारी शेतकऱ्यांनी नाशिक-औरंगाबाद महामार्गावर धरणे आंदोलन केले. शेतकरी विरोधी धोरण राबवित असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मनमाड-येवला महामार्गावर येवला एपीएमसीसमोर रास्ता रोको करून निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली. प्रत्यक्षात सोमवारी विंचूरमध्ये कांद्याचे लिलाव झाल्याचे एपीएमसीच्या सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा-
- मंत्री दादा भुसेंचा अजब सल्ला; कांदा परवडत नसेल तर...
- Onion Market : कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क; सर्व बाजार समित्या राहणार बेमुदत बंद
